संघीय संसद् र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशतको समर्थनसहित एमाले फुटाएर माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेको समूहले प्रदेशसभामा भने त्योभन्दा ठूलो विभाजन देखाएको छ तर स्थानीय तहमा भने उक्त समूहको प्रभाव अत्यन्त कमजोर देखिएको छ।

सात वटा प्रदेशमध्ये गण्डकीमा शुन्य र लुम्बिनीमा एक जना मात्र एमाले सदस्य लगेको एकीकृत समाजवादीले प्रदेश २ र सुदूर पश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको छ। बाँकी तीन प्रदेशमा पनि निर्णायक शक्ति बन्न सकेको उक्त पार्टीले स्थानीय तहमा भने त्यो तहको विभाजन देखाउन सकेन।

निर्वाचन आयोगले देशभरिका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको समय भदौ २२ सम्मको डेडलाइन सकिँदा स्थानीय तहमा निकै कमजोर देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लाबाट ७ सय ५५ स्थानीय जनप्रतिनिधि एमालेबाट निर्वाचित भएकामा जम्मा ९० जना जनप्रतिनिधिले मात्र नेपालको नयाँ पार्टी रोजेका हुन्। बाँकी ६ सय ६५ जना जनप्रतिनिधिले एमालेमै रहेका छन्।

एमालेका जनप्रतिनिधिमध्ये एकीकृत समाजवादी कतिले रोजे भन्ने तथ्याङ् निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने छ तर अनौपचारिक रुपमा प्राप्त विवरणअनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्नेमध्ये मेयर र अध्यक्षको संख्या अत्यन्तै कम छन्। एकीकृत समाजवादी रोज्नेमा उपमेयर, वडा सदस्य अलि धेरै छन्।

काठमाडौँ जिल्लामा एमालेको ४ सय ८४ जना ५५ जना (एकीकृत समाजवादी) मा गएका छन्। काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर क्रमश: शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्।

भक्तपुरमा पनि नेकपा एमाले नै बलियो देखिएको छ। भक्तपुरका स्थानीय तहमा एमालेको ७९ जना जनप्रतिनिधी थिए। त्यसमध्ये सात जना जनप्रतिनिधिले मात्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)  रोजेका छन्।

ललितपुरको स्थानीय तहअन्तरगत एमालेले अध्यक्ष देखि सदस्यसम्म गरी १ सय ९२ पदमा निर्वाचन जितेको थियो। जसमध्ये २८ जना जनप्रतिनिधिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छन्।

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार, एमालेका ८–१० प्रतिशतसङ्गम स्थानीय जनप्रतिनिधि (एकीकृत समाजवादी) मा गएका छन्। ती पनि ७७ मध्ये ८ जिल्लामा कोही पनि नयाँ पार्टीमा गएका छैनन्।

थापाले एमालेबाट फुटेके एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई 'माथिमाथि फुकेका, तलतल सुकेको स्थिति' भनी व्यङ्ग्य गरेका छन्। 'मतदाताको तहमा पुग्दा २-४ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति नहुने निश्चितप्राय: भएको छ', उनले भनेका छन्।

थापाका अनुसार, गुल्मी, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपुर, नुवाकोट, सोलुखुम्बु र रसुवासहित आठ जिल्लामा एकीकृत समाजवादीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोही पनि गएनन्।

'मुख्यत: गुटबन्दी र विभाजनमा पहिल्यैदेखि लागेका, नवौँ महाधिवेशनदेखि नै चर्को रूपमा प्यानलबन्दीमा माधव नेपालको पक्षमा उभिएर सक्रिय रहेका, समावेशी प्रतिनिधित्वअन्तर्गत दलित, जनजाति र अल्पसंयक समुदायबाट चुनिएका तथा मनोनित सदस्यहरूको संख्या सनाखतमा जानेमा बढी रहेको छ', थापाको दाबी छ।

एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी मा जाने स्थानीय जनप्रतिनिधि संख्या 
प्रदेश १ 
झापा–७
इलाम–५८
पाँचथर–११
ताप्लेजुङ-२१
मोरङ -८
सुनसरी – ६
धनकुटा – ८
तेहथुम – २
भोजपुर – ६
उदयपुर – २८
ओखलढुंगा – १
संखुवासभा – १५
खोटाङ – ११
सोलुखुम्बु – ०

प्रदेश २ः

सप्तरी – २९
सिरहा – ७१
सर्लाही – ४८
महोत्तरी – ७
धनुषा – ४८
बारा – ३२
पर्सा – ५
रौतहट – ८४

वागमती प्रदेशः

मकवानपुर – ३९
चितवन – २९
काठमाडौं – ५१
ललितपुर – २८
भक्तपुर – १
काभ्रे – ५६
सिन्धुपाल्चोक – २
दोलखा – ६
रामेछाप – ५
सिन्धुली – १
धादिङ – ७५
नुवाकोट – ०
रसुवा – ०

गण्डकी प्रदेशः

गोरखा – ३
लमजुङ – ०
मनाङ – ०
मुस्ताङ – ०
म्याग्दी – ३
बाग्लुङ – ४
पर्वत – २
स्याङ्जा – ७
कास्की – ४
तनहुँ – १३
नवलपुर(सुस्तापूर्व) – ०

लुम्बिनी प्रदेशः
परासी(सुस्तापश्चिम) – १
रूपन्देही – ७
कपिलवस्तु – १
दाङ – २१
बाँके – ११
बर्दिया – ८
पाल्पा – १
गुल्मी – ०
अर्घाखाँची – ६
प्यूठान – ७
रोल्पा – ५
रूकुम पूर्व – ५

कर्णाली प्रदेशः

रूकुम पश्चिम – ३
सल्यान – ७६
जाजरकोट – १०
सुर्खेत – १५
दैलेख – ६२
कालिकोट – ६५
जुम्ला – ४४
मुगु – २०
डोल्पा – ४१
हुम्ला – ५

सुदूरपश्चिम प्रदेशः

कैलाली – ६५
कञ्चनपुर – ५१
डोटी – ३
अछाम – २७
बझाङ – २५
बाजुरा – ५
डडेलधुरा – २
बैतडी – २३
दार्चुला – २