हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विरोध पत्र लेखेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयलाई पत्र लेखेका हुन्।
स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नै नमानेर गम्भीर विभेद गरेकाले विरोध पत्र लेख्नु परेको स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च जिल्ला संयोजन समिति डोल्पाले जनाएको छ।
निजामती कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीबीच स्थानीय कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राख्दै आएको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको, वृत्तिपथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको, सेवा प्रवेशकालिन तालिमलगायतबाट वञ्चित गराइएको, निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको, स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी दुई पालिकाको सहमतीमा र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएकोलगायतका थुप्रै कुरामा विभेद गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यतिमात्र नभई लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय किताबखानाले संकेत नं. दिएतापनि PIS update नगरेको, सम्पत्ति विवरणलगायतको व्यक्तिगत विवरणहरु अध्यावधिक गर्ने कार्य नगरिएको, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नीतिगत सुनिश्चिता नभई हचुवाको भरमा हुने, हालसम्म पनि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको लगायतका बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारीबीच नै विभेदपूर्ण परिपत्र र नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको सेवाप्रति कर्मचारीहरुमा नैरास्यता, हिनतावोध, वितृष्णा उत्पन्न भई यो सेवा दिनप्रतिदिन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताइएको छ।
जिल्लामा संघिय कर्मचारीहरुले र्याली, प्रभातफेरीलगायतका कार्यक्रमहरु गरेर निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले भने दिवस लक्षित गरी कुनै पनि कार्यक्रम गरेनन् भने गरिएका कार्यक्रमहरुको वहिष्कार गर्नेसँगै हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध गरेका छन्।
आजको दिनबाटै आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु अघि बडाउने बताउँदै आफूहरुका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले जनाएको छ।
