देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) लाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विभाजित गरेपछि संवैधानिक निकाय, संघीय संसद्का दुवै सदन– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद्देखि  विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाहरूमा त्यसको असर देखिन थालेको छ।

राष्ट्रियसभामा रहेका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम यतिबेला निर्णायक देखिएका छन्। विगतमा विघटित नेकपाको सचिवालयमा गौतम जता लाग्थे, उतै बहुमत हुन्थ्यो।  अहिले राष्ट्रियसभामा पनि नेता गौतमको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ।

गौतम एमालेमा लागेमा राष्ट्रियसभामा एमालेले बहुमत कायमै हुनेछ तर उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) तर्फ लागेमा भने राष्ट्रियसभाको एमालेले गुमाउने छ।

राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित ५९ सांसद छन्। एमाले फुट्नुअघि राष्ट्रियसभामा नेकपा (एमाले) को एकल बहुमत थियो । नेपाल नेतृत्वमा एमाले पार्टी विभाजन भएपछि त्यो अवस्था फेरिएको छ।

हाल एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली काँग्रेसका ७, नेकपा (एस) का ७, स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटार मनोनित वामदेव गौतम छन्। गौतम एमालेमै लागेमा एमालेको ३० सीटसहित प्रष्ट बहुमत हुने छ। त्यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिबिना राष्ट्रियसभाबाट सरकारले कुनै पनि विधेयक पास गर्न नसक्ने अवस्था हुने छ।

अहिलेको अंक गणितअनुसार सत्ता गठबन्धन र एमालेका बराबर २९ सांसद पुगेका छन्। यस्ता अवस्थामा सन्तुलित बसेका गौतमले माधव नेपाललाई साथ दिने बताए पनि आधिकारिक घोषणा भने गरिसकेका छैनन्। यसैले पनि यतिबेला उनी फेरि तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा जस्तै राष्ट्रियसभाको निर्णायक र 'पावरफूल' नेता बनेका छन्।

नेता नेपाललाई शर्तमाथि शर्त राख्दैआएका गौतमको भित्री शर्त भने पत्नी तुलसा थापालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने रहेको पनि कसैबाट छिपेको छैन। बाहिर आइसकेको छ । एक पुराना वामपन्थी नेताले टिप्पणी गरे, 'तर गौतमको लाइन प्रष्ट छ– जता सत्ता, उतै वामदेव ! जता जुत्ता उतै खुट्टा !'