नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी धर्मपत्नी तुलसा थापासहित चार जना सांसद् पुनः एमालेमै नफर्किए सांसद् पदसमेत जोखिममा पर्ने भएको छ। सम्धी पाण्डे र गौतमपत्नी थापा मन्त्री बन्ने आशमा नयाँ पार्टीमा जान थालेको एमाले सांसद्हरुको आरोप छ।
नयाँ पार्टीमा लाग्ने भनी आयोगमा निवेदन दिएका तर कानूनले बाधा गरेकाले सनाखत हुन नसकेका चार जना सांसद्को पद एमालेमै नफर्किए सङ्कटमा पर्ने भएको हो।
यसरी अप्ठेरोमा परेका एमाले सांसद्हरुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपालका सम्धी पाण्डे, एमाले उपाध्यक्ष गौतमकी पत्नी थापा, मदन भण्डारीसँगै दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भएका जीवराज आश्रितकी धर्मपत्नी माया ज्ञवाली र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्ट छन्। पाण्डेबाहेक तीनै जना गौतमनिकट मानिन्छन्।
माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु र सांसद्हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेकै दिन भदौ २ गते एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। उक्त दिन चारै जनाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। सनाखत गर्ने दिनमा मात्र भदौ ९ गते उनीहरुले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लाग्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
चारै जना सांसद्हरु एमालेमै फर्किएर चूपचाप प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेमा त उनीहरुको पद जोगिएला तर एकीकृत–समाजवादीको आसनमा सत्तापक्षमै बस्न गएमा भने एमालेले त्यसै छाड्ने छैन। उनीहरुमाथि कारवाही गरेमा पद जानसक्ने छ।
‘सोमप्रसाद पाण्डे र तुलसा थापाको मन्त्री बन्ने संभावना टर्याे। भदौ २ को निवेदनमा सही गरेको भए वामदेव गौतमको बार्गेनिङ पावर बढ्थ्योहोला तरसमय बितेपछि आए’, नेपाल पक्षका एक नेताले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘नेपालले अहिले सम्धीलाई सिफारिश गर्न आँट नगर्लान्। पाण्डे अभियानमा हिंडेका पनि छैनन्। पार्टी फुटाउन सही नगरेकाले उनको सांसद् एमालेमै गणना हुन्छ।’
एमालेको कारवाहीबाट बच्न निर्वाचन आयोगले उनीहरुका लागि एउटा बाटो राखिदिएको छ। आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा बस्न पाऊँ भनेर एमालेका फलाना–फलानाले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भनेर संघीय संसद्लाई जानकारी चाहिँ गराइदिने आश्वासन नवगठित पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिएको छ। तर, त्योअनुसार संसद्मा बस्ने व्यवस्था गरिदिए भने उनीहरु कारवाही हुने छन्।
‘आयोगले यस्तो पत्र दिएमा दल दर्ता हुनुअगावै नयाँ पार्टीमा लाग्न भनी निवेदन दिएको भन्ने प्रमाण हुने छ’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ती नेताले भने, ‘उनीहरुमाथि एमालेले निष्कासनको कारवाही गर्यो भने पनि पहिले नै लागेको भन्ने एउटा प्रमाण हुनेछ, जुन अदालतमा पेश गर्दा कारवाही रोकिन पनि सक्छ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पुरानो व्यवस्था अनुसार दल दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आएको नामबाट सनाखत गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो तर दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट भदौ ३ गते उक्त ऐन अन्तर्गतको नियमावलि पनि संशोधन गरेको छ। उक्त संशोधित नियमावलिमा निवेदन दिएकामध्येबाट मात्र सनाखत गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकाले चार सांसद्हरु नयाँ दलमा जानबाट रोकिएका हुन्।
राष्ट्रियसभामा एमाले मुख्य सचेतक खिमलाल देवकोटा आफूहरु उहाँहरुलाई कारवाही गरिहाल्ने पक्षमा नरहेको बताए। बिएल नेपाली सेवासँग उनले भने, ‘हामी उहाँहरुलाई आत्मालोचना गरी पार्टीमा फर्केर काम गर्न आग्रह गर्छौं। उहाँहरूले पार्टी हितविपरीत व्यवहार गर्नुभो र अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो भने भोलि कारवाही हुनेछ।’
.jpg)
