नवराज मैनाली / यम बम / कृष्ण रिजाल
गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी एक आना तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । प्रतिस्पर्धाविना नै लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको भन्दै महालेखाले विज्ञ समूहबाट पुनः मूल्यांकन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखाले पनि यसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।
लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै डेढ वर्षअघि सरकारले थप २५ वर्षका लागि ट्रस्टको जग्गा यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको रिसोर्टलाई लिजमा दिएको थियो । छानबिनबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर २९ पुस ०७६ मा विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको थियो ।
ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ०८२ देखि २५ वर्ष अवधि कायम रहने गरी लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो । यसरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नका लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । जसमा संसदीय समितिलगायतले समेत अनियमितता भएको औँल्याइसकेको छ ।
