नेकपा (एमाले)की सांसद ईश्वरी जीएमले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेकाे बताएकी छन्।
साेमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बाेल्दै सांसद जीएमले भनिन्, 'शिक्षाप्रति संवेदनशील केही स्थानिय तहहरूले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने नेपालको शिक्षालाई साच्चिकै गुणस्तरिय कसरी बनाउने? भन्ने सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन। संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन।'
उनले सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो भन्ने बुझाई र व्यवहार रहेकाे बताइन्।
'के हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, महत्वपूर्ण र सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीको छोराछोरी नातिनातिना सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन्?', उनले प्रश्न गरिन्।
नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरिय बनाउन तीन तहको जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय/सरकारी क्याम्पसमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने नीति बनाउन सांसद जिएमले माग गरिन्।
सम्माननीय सभामुख महोदय, यतिबेला विद्यार्थीहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएर पठनपाठन चलिरहेको छ।
शिक्षाप्रति संवेदनशिल केही स्थानिय तहहरूले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने नेपालको शिक्षालाई साच्चिकै गुणस्तरिय कसरी बनाउने? भन्ने सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन। संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन।
सभामुख महोदय, सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो भन्ने बुझाई र व्यवहार वर्षौँदेखि प्रष्ट। के हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, महत्वपूर्ण र सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीको छोराछोरी नातिनातिना सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन्? म दावाका साथ भन्छु, अधिकांशका भेटिदैनन्।
त्यसैले नेपालको शिक्षा साच्चिकै गुणस्तरिय बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला ३ तहको जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय/ सरकारी क्याम्पसमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निति बनाउन माग गर्दछु। धन्यवाद।
