नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भूमि आयोग विघटन गरेर जनताको मौलिकहकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको हो।
एमालेका तर्फबाट प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ।’
उक्त आयोग गठन गर्ने अघिल्लो सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो।’
प्रवक्ता ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम–कारवाहीको विवरण समेत उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेको छ। यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन्।
‘३१९ भन्दा बढी स्थानीय तहहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ। सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु-याएको छ।’
एमालेले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दै भनेको छ, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ। उहाँहरुका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यबद्धता तथा साथमा रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीकाे अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।
.jpg)
