गत साता सर्वोच्च अदालतबाट भएको युगान्तकारी फैसलाले एकसाथ संविधान, लोकतन्त्र र कानुनीराजको आधारभूत मान्यतालाई जोगायो र निरंकुशताको बेलगाम घोडामा सवार भई हिनहिनाइरहेको एक दम्भी शासकलाई उसको वास्तविक औकातमा झारिदियो। यदि त्यो फैसलाले प्रतिनिधिसभा मात्र पुनस्र्थापित गरेको भए नेपाली राजनीतिमा फेरि तिकडमवीरको राइँदलो चल्थ्यो र राष्ट्रिय राजनीति पुनः दिशाहीन हुन्थ्यो।
त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले १४६ सांसदको मागदाबीको जसरी सम्बोधन गर्यो, त्यही नै यो फैसलाको चुरो हो। यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायरा मात्र देखाएन, प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानमाथिको जालसाजी पनि उदांगो पारिदियो। यो संविधानको व्याख्या त हो नै साथमा राजनीतिक संविधानवादका विद्यार्थी र यसका अध्येताका लागि पठनीय र संग्रहणीय दस्तावेज पनि हो।
शक्ति पृथकीकरण कि न्यायिक स्वतन्त्रता ? : यतिवेला यस फैसलाबाट अपदस्थ हुन पुगेको पक्षले अदालतको फैसलाबारे लगाएका एक–दुई आरोपको विवेचना गर्नु यहाँ वाञ्छनीय नै हुनेछ। जस्तो कि यस फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत मान्यतालाई भत्काइदियो रे ! पहिलो कुरा के बुझौँ भने सिद्धान्ततः शक्ति पृथकीकरण भनेको राष्ट्रपतीय शासनको प्रमुख गुण हो।
