भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा भयानक रोग भएको छ। यस रोगले मुलुकको समग्र राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेको छ। मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन। मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भएपछि भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध सके समाप्त होला, नभए क्रमशः न्यून भएर जाला भन्ने जनअपेक्षाविपरीत यसको जालो निरंकुश राणा, पञ्चायत व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था (संवैधानिक राजतन्त्र)भन्दा पनि व्यापक र विस्तृत भएको छ। यसले हाम्रो समाजको नैतिक धरातल अत्यन्त कमजोर भएको छ भने सुशासन, उच्च नैतिक, राजनीतिक चरित्र, सफा शासन व्यवस्थाका लागि लामो समयसम्म संघर्ष गरेका आम नेपाली जनतामा गणतन्त्र जस्तो उच्च लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको सिमित अवधिमा नै निराशा, आक्रोश र अन्यौल उत्पन्न गरेको छ।

शासन सत्ताको कालो चस्मा लगाएकाहरु भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न तिनका आसेपासेहरु भ्रष्टाचारबारे तर्कहीन, तथ्यहीन, झुटो प्रतिरक्षा गरिरहे पनि मुलुकभरि नै भ्रष्टाचारका कारण असन्तोष भुसको आगोझैं भित्र-भित्र फैलिरहेको छ। समयमै यसको सही र इमान्दार उपचार नगर्ने हो भने त्यो आगोले भ्रष्टहरुलाई त ढिलो चाँडो डढाउने नै छ नेपाली जनताले बलिदान दिएर प्राप्त गरेका कतिपय राजनीतिक, संवैधानिक उपलब्धीलाई समेत डढाउने खतरा छ। किनभने, असल र इमान्दारहरुले पानी धमिलो गराउनु हुँदैन। धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ हेरेर बसेकाहरु स्वाभाविक रुपमा त्यस मौकाको फाइदा उठाउँछन्। त्यस्तो बेला आफैं पानी धमिलो गराउने अनि माछा मार्न आउनेहरुलाई सत्तोसराप गरेर केही हुँदैन।

त्यसैले भ्रष्टाचारलाई यही रफ्तारमा छाडा छोड्ने हो भने मुलुक नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। यसले हाम्रा सबै नैतिक मूल्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदर्शलाई जगैदेखि धराशाही बनाउने छ। त्यो स्थिति अकल्पनीय रुपमा भयावह हुनेछ। किनभने नैतिक मूल्य नभएको राजनीति समाजको पतन निश्चित हुन्छ। व्यवस्था सैद्धान्तिक रुपले जति राम्रो भए पनि त्यसका संचालकहरुले नैतिक मूल्यलाई ध्यान दिन नसक्ने हो भने तासको महल ढलेझैं ढल्ने थुप्रै उदाहरण विश्व इतिहासमा छन् र यस्तो ठुलो उदाहरण सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपका राज्यहरुमा समाजवादी शासन व्यवस्थाको समाप्ती हो।

बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण समग्र नैतिक धरातल खस्किएको, जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास बढेको, त्यसले मुलुकले प्राप्त राजनीतिक/संवैधानिक उपलब्धीलाई जोखिममा पारेको यो बेला भ्रष्टाचार रोकियोस् र सुशासन स्थापित होस् त्यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन ल्याइयोस्, भ्रष्टाचार विरोधी संवैधानिक संस्थाहरुलाई अझ अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाइयोस् भन्ने जनभावना निकै प्रबल भएको छ।

तर, परिस्थितिका भयावहता र जनताको प्रबल चाहनाको ठिकविपरीत भ्रष्टाचारको आरोपमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने र भ्रष्टाचार विरोधी संवैधानिक संस्था ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’लाई अझ कमजोर बनाउने गरी कानुन संशाेधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन अन्तर्गत हाल भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेबापत मुद्दा चलाउने कुनै हदम्याद छैन्। अर्थात्, भ्रष्टाचारीलाई जुनसुकै बेला पनि मुद्दा चलाउन पाइन्छ। तर, उक्त ऐनको दफा ४५ लाई संशाेधन गरी ‘भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद तोकिने’ प्रावधान राखी कानुन संशाेधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ। उक्त प्रावधानमा सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि निजले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको पाँच वर्ष भित्रसम्म मुद्दा चलाउन पाइने हदम्याद थप्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ। यदि प्रस्ताव गरेअनुसार ऐन संशाेधन भयो भने भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको पाँच वर्षपछि मुद्दा चलाउन पाइने छैन।

यसरी नै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार जति गरे पनि अवकाश प्राप्त गरेको पाँच वर्षपछि निजविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाउन पाइने छैन। अर्थात्, विभिन्न तिगडम प्रभाव र दबाब पारेर पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेर राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारीलगायतले जस्तोसुकै भ्रष्टाचारको महाअपराध गरे पनि पाँच वर्षपछि उनीहरुले सधैं सधैंका लागि उन्मुक्ति पाउनेछन्।

भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढेको, यसले गर्दा आमजनतामा निराशा, आक्रोश बढिरहेको यस्तो परिवेशबाट फाइदा उठाउन परिवर्तन विरोधी शक्ति सल्बलाइ रहेको समयमा आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्नेहरु सत्तामा भएको बेला भ्रष्टाचारीलाई प्रकारान्तरले उन्मुक्ति दिने भ्रष्टाचारमा दण्डहीनतालाई कानुनीरुपले नै संरक्षण गर्ने र त्यसले भ्रष्टाचार गर्न थप प्रेरित गर्ने परिस्थिति किन निर्माण गरिँदैछ ? गम्भिर प्रश्न उठेको छ। यसले नियतमाथि नै शंका गर्ने दुखद स्थिती सिर्जना भएको छ।

अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्वले विगतमा भ्रष्टाचार विरोधी चर्काचर्का कुरा गरेर जनताबाट शक्ति आर्जन गरेको हो। अहिले पनि उनीहरुले दैनिक गर्ने भाषणहरुमा ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ भन्ने थेगो छुटेको छैन। निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने’ प्रतिबद्धता सबैजसो दलहरुले गरेका छन्।

तर, हाल विद्यमान भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनलाई अझ बलियो अझ प्रभावकारी, समसामयीक गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुको साटो कानुन अझ फितलो बनाएर जस्तोसुकै अपराध गरे पनि निश्चित अवधि पूरा भएपछि (त्यो पनि पाँच वर्षको अत्यन्त अल्पअवधि) मुद्दा नलाग्ने बनाउनाले सत्तामा बस्नेहरु आफैं चरम भ्रष्ट छन् र आफ्नो राज्यलुटको अपराधबाट भित्र-भित्र भयाक्रान्त छन् र त्यो  यसबाट मुक्त हुन भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासमा छन् भन्नु कुनै पूर्वाग्रह ठानिनु हुँदैन।

मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरु अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट बाहिर राख्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारजन्य सबै निर्णयलाई कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी स्वतः वैधानिकता दिँदा जे जस्ता निर्णय पनि मन्त्री परिषद्मा लैजाने र अख्तियारको सम्भावित कारबाहीबाट बच्ने सहज उपाय भएको छ। विद्यमान कानुनमा रहेको त्यो गलत प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग अख्तियार लगायत सबै क्षेत्रले लामो समयदेखि गरिरहेको छ। यस प्रावधानविरुद्ध के नीतिगत हो ? के नीतिगत होइन ? भन्ने व्याख्याको माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा दिएको रिट लामो समयदेखि अदालतको विचाराधीन छ। तर, प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत कानुन संशाेधन प्रस्तावमा उक्त गलत प्रावधानको विस्तार गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयसमेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ।

यस्तो गर्नु हाल मन्त्रीपरिषदको निर्णयको नाममा हुने गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरा अझै फराकिलो पार्ने हो। यदि यो कानुन संशाेधन भयो भने स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने कानुन बनाउने माग स्वतः आउनेछ। त्यसले सिंहदरबारबाट नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म वैधानिक रुपमै फैलिनेछ।

मुलुकमा अकल्पनीय रुपमा भ्रष्टाचार बढेको, यसले मुलुकको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलगायत सिङ्गाे समाजलाई नै आक्रान्त गराएको छ, जसले गर्दा आम जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको बेला भ्रष्टाचार बिरोधी कडा कानुन र व्यवहारको जनअपेक्षाविपरीत हाल प्रतनिधिसभामा विचाराधीन कानुनले भ्रष्टाहरुलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्ने भएकाले उक्त कानुन संशाेधन प्रस्ताव असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक, अविवेकपूर्ण र अनैतिक देखिन्छ।

अतः दलीय घेराबाट माथि उठेर उक्त संशाेधनको बिरोध गर्नु र भ्रष्टाचार बिरोधी कडा कानुन बनाउन जनदबाब दिनु अपरिहार्य भएको छ।