आय र व्यय शासकीय व्यवस्थाका सबैभन्दा संवेदनशील विषय हुन्। नर्मन सम्राटले बेलायतमा एघारौं शताब्दीदेखि आफ्नो विश्वासका लागि नगदी जिन्सीको हिसाव राख्ने काम शुरू गरे। पछि सार्वजनिक आम्दानी र खर्चको जनताबाट अनुमोदन र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ राजा र संसदबीच लामो संघर्ष पनि चल्यो र राजाले सम्झौता गरेपछि लोकतन्त्रिक पद्धति स्थापना भयो। यसर्थ लोकतन्त्रको विकास नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाप्रतिको जवाफदेहिताका लागि भएको थियो भन्न सकिन्छ।
राजकीय आय व्ययको हिसाव राख्ने काममा पूर्वीय राज्य प्रणालीमा इमान्दारी र आदर्शलाई महत्व दिइन्थ्यो भने पश्चिमी राज्यप्रणालीमा प्रक्रियालाई। तर दुबैको सार राज्यको आम्दानी र खर्चको हिसावलाई तन्दुरुस्त राखी जनविश्वास प्राप्त गर्नु थियो।
नेपालमा २००७ अगि राणा शासनका समयमा सरकारी आय व्यय सार्वजनिक हुने प्रथा थिएन। सरकारी हरहिसावको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनु न आवश्यक मानिन्थ्यो, न त्यस प्रकारको संरचना प्रणाली नै थियो। सरकारी आय खरदार गुणवन्तले विकास गरेका सामान्य बहीखातामा राखिन्थ्यो, खर्च लेख्ने कामचाँही ‘दरबन्दी व्यवस्था’ अनुरूप हुन्थ्यो। माल अड्डाहरूले राजस्व राख्थे, तहसिल अड्डाले दिएको निकासा खर्च परीक्षण कुमारीचोकले गर्दथ्यो। प्रणालीभन्दा पनि आदेश र धर्मका आधारमा वित्ती प्रशासन चल्दथ्यो।
