१.सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट हिजो असार २८ गते जारी फैसलाले उत्पन्न गरेको विशिष्ट परिस्थितिका बीच म सम्बोधनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु।
२.प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसलाहरु गरिएका छन्, तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने छन्। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरु सहयोगी रहे कि असहयोगी ? यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति ? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? समग्रमा, राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए ? यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्निपरीक्षा लिँदै जाने छ तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउँछु।
३.नेपालको संविधान अक्षरहरुको सँगालो मात्रै होइन। यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्ताबेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्ताबेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको छ।
४.मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरु चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरुमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश‘ र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने÷बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिएको÷गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गंभीर र चिन्तित छौँ।
५.नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। क्षणिक रुपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला। कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला। तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त ‘विजय‘ क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। विगतमा पनि यस्ता विजय– उन्माद हामीले देखेकै हौं। तर कालान्तरमा ती खुशीहरु लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सेन सकेका छैनौँ।
२०५२ सालमा मनमाहन अधिकारीले नेतृत्व गरिएको सरकार जब अपदस्त गरियो, त्यसबेला राजनीतिलाई ट्र¥याकभन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुषपरिणाम ल्याउँछ भनेर मैले बोलेको थिएँ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरु दुष्परिणामहरु राजनीतिलाई आफ्नो कोर्षमा जनप्रतिनिधि संस्था वा जनतामार्फत् त्यसलाई निरुपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौँ, भोगेका छौँ।
हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो।
६.आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरुको समूह मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरु आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरुले मुुुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता हो। दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका घोषणापत्र हेरेर, दलका कामलाई हेरेर, दलका आचरण हेरेरहरु हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनावचिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरुले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, त्यसो गर्दा उनीहरुमाथि कुनै ह्वीप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैनजस्ता कुरा र सांसदहरु दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ। एउटै दलका सदस्यहरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ– पछि फर्किने गरी।
हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य चुकाउनु पर्ने छ।विगतमा पनि २०४६ सालको आन्दोलन पछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरुपहरु देखेका छौँ। जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चिन्ता आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिमप्रति हो।
७.राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरुको हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरुमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजीर पनि बसाइसकेकै हो पहिले।
अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत् प्रत्येक विषयमा हात हालेर अझ कहिले कहिले त सन्दर्भ नै नभएका, माग नै नगरिका विषयहरुसम्म अगाडि बढेर.. न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरुको हो तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ।
अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले मागदाबी नै नगरेका विषयमा पनि समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ। मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु। लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो। हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरुको निष्पक्षतता, पवित्रता र स्वच्छता माथि हो।
खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुगियो, खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौं अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका निर्णयहरुको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने ....यस्ता संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वसनीयतामा ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही हो। हाम्रो चिन्ता संस्थाहरुको विश्वसनीयतामाथि हो। राज्यका विभिन्न अंगहरु, निकायहरु, संस्थाहरु माथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणामहरु भयावह हुन सक्दछन्।
८.अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर मैले यी प्रश्नहरु उठाएको होइन। सरकारबाट त म आजभन्दा ५ वर्षअगाडि पनि यस्तै मध्यबर्खामा बाहिरिएको हुँ। हो, त्यतिबेला परिवेश भिन्न थियो। मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ– कहिलेकाँही जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभाष उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभाष त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहेनछ, जनताको आकांक्षा र अरु विभिन्न प्रकारका आकांक्षाहरुका बीचमा पनि विरोधाभाष पैदा हुने रहेछ।
मैले भनेको थिएँ– यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ। र, तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको साढे एक वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले, जनताको जनादेश मेरो पक्षमा थियो। परमादेश शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा भयो। सर्वोच्चका परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट विदा लिँदैछु।
सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। यसकारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ इमानदारीताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरालाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमानदारीताका साथ काम गरेको छु। र, विकासका निम्ति नयाँ नयाँ भिजनहरु दिएर विकासको गतिलाई असाधारण ढंगले र अभूतपूर्व ढंगले अगाडि बढाएको छु।
मेरो नेतृत्वमा देशले चौतर्फी ढंगले एउटा विकास, परिवर्तन र रुपान्तरण अनुभव गरेको छ। जनताले राहत महशुस गरेका छन्। त्यसकारण मलाई आफ्नो कामप्रति खुशी छ। म ढुक्क छु। र, मलाई यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।चिन्ता त कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध साध्न या कुनै व्यक्तिका आकांक्षा पूर्ति गर्न मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र दलीय प्रबन्धमाथि जस्तो खेलाची हुँदैछ, त्यसप्रति हो।
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु,
आज देश कोभिड–१९ को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, जसरी विश्वपनि गुज्रिरहेको छ। म विगतका विवरणहरुतिर जान चाहन्नँ। कस्ता समस्याहरुको, कस्तो कठीन परिस्थितिको, कस्तो अभावका बीचमा, तयारीहीन अवस्थामा कसरी हामीले सामना ग¥यौं र तयारीलाई कसरी अगाडि बढायौं, त्यस सम्बन्धमा सिंगै देश जानकार छ।
मैले अहिले दोर्याइरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन। अहिलेको मूल प्रश्न भनेको खोपको हो, आपुर्ति। अब हामी कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ र हामीले अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौँ र देश खोपयुक्त अवस्थामा सबैलाई पु¥याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढेको छ।
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु,
९. तपाईँहरुको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै साढे तीन वर्षको (३ बर्ष ५ महिना लगभग पूरा भएको छ) यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीय प्रणालीको संस्थागत विकास, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण तथा विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका कामहरु सम्पन्न गरिएका छन्। कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु आरम्भ गरिएका छन्।
१०.राजनीतिलाई केबल सुविधाको भागबण्डा, सुविधा र सत्तारोहणको विषयका रुपमा बुझ्ने÷बुझाउने गरिएको हाम्रो जस्तो परिवेशमा यसलाई मुलुुकको विकास, समृद्धि, जनताको हित र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ दिशा दिनु सहज थिएन। यसो गर्न खोज्दा मैले पटक–पटक आफ्नै भित्र र बाहिरबाट सिर्जित अवरोध, घेराबन्दी र षडयन्त्रको सामना गर्नु पर्यो।
सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई असफल बनाउने, सरकारले गरेका कामहरु ओझेलमा पार्ने, उपलब्धि ओझेलमा पार्ने नकारात्मक ढंगले जुनसुकै कुरा पनि चित्रण गर्ने प्रवृतिहरुको शिकार हुनुपर्यो। त्यो बाहिरबाट मात्रै होइन, आफ्नैभित्रबाट समेत शिकार हुनुपर्यो।
ती सबको सामना गर्दै हामीले गरेका कामहरुले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशीला खडा गरेका छन्।
११. यस अवधिमा नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका लागि पचासौं कानुनहरुको निर्माण र सयौं परिमार्जन गरिएका छन्।
१२.झण्डै शून्यबाट सुरु गरेर सङ्घीयतालाई संस्थागत सुदृढीकरण गरिएको छ। आवश्यक कानुनहरुको निर्माण, कर्मचारीहरुको विन्यास, वित्तीय हस्तान्तरण, भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण र अन्य आधारहरु तयार गरेर तीनै तहका ७६१ वटै सरकारहरुलाई पूर्ण रुपमा सक्रिय र कामकाजी बनाइएको छ। संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रस्थानमा स्थापित भएको छ।
१३. पृथकतावादी अभियान चलाइरहेको समूह उक्त बाटो छाडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन आइपुगेको छ। हिंसाको बाटो हिँडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् र शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त गरिएको छ र पृथकतावादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गरिएको छ।
संविधानसँग असहमत सबै समूह संविधानको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन्। अर्थात्, यस बीचमा राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक समस्याहरु वास्तविक समस्याहरु समाधान गरिएको छ। मैले माथि नै भने पृथकतावादसम्बन्धी हिंसा, संविधानको सर्वस्वीकार्यता जुन राजनीतिक समस्याहरु थिए, ती समस्याहरु समाधान गरिएको छ।
१४.नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। विकास निर्माण सम्बन्धि विषयमा मैले पटक पटकको संबोधन मार्फत स्पष्ट पारिसकेको छु। फेरि मैले दोर्याइरहन परेन अघिल्ला संबोधनभन्दा यता थुप्रै कामहरु भएका छन्। नयाँ नयाँ कामहरु भएका छन्। जसमध्ये हामीले थुप्रै कामहरु पूरा गरेर उद्घाटन नै गरेका छौँ। त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अपर तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ ४५६ मेगावाट जलविद्युत आयोजना शुभारम्भ भएको छ र तत्सम्बन्धमा खिम्तीको सवस्टेशन जो ढल्केवरभन्दा अर्को दोस्रो सवस्टेशन हो। त्यो तयार भएको छ।
र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा कर्णालीकाम ५ वटा जिल्लामा ग्रिडबाट विद्युत पुगेको थिएन। अहिले हामीले कर्णालीमा विद्युत पुर्याएका छौँ। अब कालिकोटमा विद्युत पुगेको छ र त्यसैगरेर जुम्लामा पनि विद्युत पुगेको छ। यो तीन वर्षमा हामीले ट्रान्समिशन लाइन पुर्याउन सक्यौं कर्णालीमा र अब केही समय भित्र हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट सडक सञ्जालबाट जोडिँदै छ। यसरी हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गरेका छौँ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
यस बीचमा हाम्रो देश बाढी पहिरोबाट नराम्ररी आक्रान्त भएको छ। धेरैले जीवन गुमाउनु परेको छ। यतिबेला म कोभिड–१९ बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाउनु हुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइते हुनुहुन्छ, जो उहाँहरुको शीघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। परीक्षण, उपचार सबै व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। अब पनि त्यो कुरालाई जारी राख्नेछ।
बाढी पहिरोका सम्बन्धमा हामीले तत्काल उद्दारका कामहरु, हेलिकप्टर,सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु, पार्टीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, सांसदहरु लगायतका जनप्रतिनिधिहरु र विभिन्न समाजसेवी परोपरकारी संघसंस्थाहरु समेतको अत्यन्तै उत्साहजनक सहभागितामा हामीले बाढी पहिरो जस्ता कुराहरुको आपत परेका ठाउँहरुमा उद्दार कार्य पुर्याएका छौँ। राहत वितराण्का कामहरु पनि भएका छन्। पछिल्लो समयमा अस्ति २६ गते म मेलम्ची आफैँ हेर्न गएको थिएँ।
मैले त्यहाँ हालका लागि उहाँहरुले १ हजार वण्डल जस्तापाताको माग गर्नुभएको थियो अस्थायी प्रबन्धका लागि। मैले पुग्दोगरी तपाईंहरु प्रयोग गर्नुस् जस्तापाता भनेर १५ सय बण्डल जस्तापाताहरु उहाँहरुलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छु। अस्थायी प्रबन्धका लागि ५० हजार रुपैया हरेक परिवारलाई उपलब्ध गराउने। यस पछि हिमाली भेगमा ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र तराईमा ३ लाखका दरले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउने पनि सरकारको घोषित नीति नै रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु।
हामी पुनःनिर्माणका काममा लागेका छौँ। मेलम्चीको मुहानमा समस्या परेको छ। त्यो समस्या हामी छिट्टै अन्त्य गर्ने र यसै वर्ष भित्र सन् २०२१ भित्रै मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौं ल्याउने हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। र, पुनःनिर्माणको कामलाई सुरक्षित पुनःनिर्माण। त्यसमा ध्यान दिनेछौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु।
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु !
आजको अवस्था भनेको देश कोभिड–१९ बाट, त्यसको महामारीबाट आक्रात्त भइरहेको यो अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति, त्यस्तै गरेर बाढी, पहिरोजस्ता कुराहरुबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्था। हामीले देशलाई समय खर्च नगरिकन संवैधानिक कानूनी हिसाबले एकताबद्ध भएर एकताका साथ राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्नु पर्ने, विकासको काममा अगाडि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। तर, मलाई दुख लाग्छ, यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व बढाउने, परस्परमा असम्झदारी, घृणा बढाउने। त्यो असम्झदारी र घृणाबाट मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् र एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको छ।
म आजको आवश्यकतातिर, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतातिर, विकास निर्माणका काममा एकताको आवश्यकतातिर सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी कुनै उन्मादमा जान आवश्यक छैन। निराश हुनुपनि आवश्यक छैन। यद्यपि हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने। ऐतिहासिक त हुनेनै भयो यो, पछिसम्म कालान्तरसम्म सम्झिने छ। यसका असरहरु पर्ने छन्। यसको समीक्षा देशले गर्नेछ। यसका परिणाम र परिणतीहरुले असरहरु अभिव्यक्त गर्नेछन्। त्यस कारण यसलाई ऐतिहासिकभन्दा पनि केही फरक नपर्ला तर कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला।
हाम्रो आजको आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा एकताबद्ध भएर जानु पर्ने थियो। यतिबेला राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानु पर्ने त्यो आवश्यकता थियो तर त्यस्तो हुन सकेन। आजको राजनीति विपरित दिशामा लान खोजिँदैछ। देशमा निर्वाचन, बाँकी अवधि संसद चलोस् मेरो शुभकामना छ।
बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमै निर्वाचन होस्। तर मलाई शंका छ। जेजस्ता घटनाहरु घट्दै छन्, घटनाक्रम विकास हुँदैछ। यसले संसद पनि सहीसलामत अगाडि जाला ? अब बन्ने सरकार सहिसलामत ढंगले अगाडि बढ्ला ? शंका छ। यसले विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरु परिचित पात्रहरु छन्। मैले धेरै भनिरहनुपर्दैन। परिचित पात्रहरु छन्। उनीहरुको इतिहास, उनीहरुको भूमिका सबै कुरा देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन।
यस पटकको फैसलाले मेरो बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठाएको छ। मैले झण्डै छ दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएको छु। मैले अघि पनि भनेँ, लोकतन्त्र मेरालागि जीविकाको विषय होइन। लोकतन्त्र मेरालागि जीवनको विषय हो। मैले मेरो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन, एक अवधि, एक चुनाव, एक फैसला, एउटा जिम्मेवारी त्यसको आधारमा होइन, आस्थाको आधारमा, निश्चित दृष्टिकोण, गन्तव्यको आधारमा, देशलाई कहाँ पुर्याउने हो ? कस्तो देश निर्माण गर्ने हो ? आर्थिक, राजनीतिक रुपले देश कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी चल्नु पर्छ ? हाम्रो लोकतन्त्र कसरी चल्नु पर्छ ? त्यसको बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ।
सञ्चार माध्यमहरुमा अपव्याख्या गर्न खोजियो, आज संकटकाल लगाउँछ, आज यस्तो गर्छ, आज सेना परिचालन गर्छ भनेर। मैले भन्दै रहेँ, म राजनीतिक बाहेक अराजनीतिक खालका हत्कण्डा जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाहरुका बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ्य गतिविधि, अस्वस्थ्य तरिकाबाट अनुचित हत्कण्डा प्रयोग गरेर मलाई अगाडि जान मञ्जुर छैन। किनभने मैले लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको छु र अब ७० वर्ष पुगेपछि मैले झण्डै झण्डै थाहा पाएदेखि १४ वर्षको उमेरदेखि लडाइँ गरेर आएँ–लोकतन्त्रका लागि।
आज संवैधानिक नैतिकताका कुरा म माथि उठाइयो। संवैधानिक नैतिकताको कुराको मापदण्ड कुन चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि कन्सिच्युसनल मोरालिटीका कुरा उठेको हो ? मलाई थाहा छैन। तर, कन्सिच्युसनल मोरालिटी मेरालागि जसले जेलनेल खटेको छ, यातना सहेको छ, जीवन जोखिममा राखेर संघर्ष गरेको छ, आधा शताब्दी भन्दा अलिक बढी नै समय। म फेरि पनि भन्छु, मेरो मनमस्तिष्कमा देश बाहेक, देशका जनता बाहेक, देशको सुरक्षा बाहेक, देशको स्वाभिमान बाहेक, देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता बाहेक, देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेक, देशको विकास, देशमा सुशासन, एउटा सभ्य समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्धि, जसबाट अधिकार सम्पन्न जनताले अवसरसम्म पुग्न पाएर निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, निर्भय जीवन बाँचेर सम्मानजनक ढंगले समान हैसियतमा बाँच्न पाउने अधिकार राखून्।
त्यो स्थिति निर्माण गर्न सकियोस्। नेपाललाई सुखी नेपालीको देश बनाउन सकियोस्। सुन्दर, समृद्ध, सुशासनयुक्त, सुसभ्य देश होस् र सुखी नेपाली जनता होउन। यसका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ। त्यस्तो प्रणाली चलाउन लोकतान्त्रिक संविधान र कानून चाहिन्छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्न, त्यो संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने इमानदार अठोट चाहिन्छ। त्यो बाहेक मेरो मनमस्तिष्कमा केही पनि रहेन। मैले आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्ने कहिल्यै परिस्थिति पनि बनेन र म दिँदा पनि दिन्नँ।
म देशवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा भन्न चाहन्छु, म सरकारमा जाँदा होस्, सरकारमा बसेर काम गर्दा होस् अथवा सरकारबाट जनताले हटाएको होइन मलाई। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, जनताको बीचमा जाने दिन आओस्। त्यतिबेला यी कुराहरुको फैसला जनताले दिनेछन्। आज म आदेश, परमादेशबाट सरकारबाट हटेको छु। तर, मेरो देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता सरकारमा हुँदा वा नहुँदा, जेलमा बस्दा पनि निष्ठाका साथ बसेको थिएँ, यत्तिकै आशावादीताका साथ बसेको थिएँ। जतिबेला निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, जतिबेला पञ्चायती तानाशाही निर्दलीय निरङुकुश व्यवस्था थियो।
त्यतिबेला नेल हत्कडी लगाएर, चिसो सिढीमा राखिदा पनि मेरो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, देश र जनताप्रतिको माया किञ्चित कम भएको थिएन। आज पनि हुँदैन। म फेरि आफ्नो कर्तव्यमा देश र जनतालाई शीरमा राखेर कर्तव्य पालनाको आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहेने छु। यो कुरा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु।
नेकपा एमालेको सरकार ढलाइयो। यो सरकार किन ढलाइयो भने यस सरकारले देशको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा दृढताका साथ काम गर्यो। विकासका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो। सुशासनका निम्ति अथक प्रयास ग¥यो। जनतालाई राहात सुविधा पुर्याउने कुरामा, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा, ज्येष्ठ नागरिकदेखि, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, पछाडि परेको समुदाय तिनीहरुको बारेमा चिन्ता गर्यो। उनीहरुलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्ता गर्यो यो सरकारले। यो दिशाहरुमा थुप्रै कामहरु गर्यो।
अरु त कुनै कारण छैन यो सरकार हटाउनु पर्ने। कुनै राजनीतिक दल छट्पटाउनु पर्ने कुनै कारण त छैन। जनताका बीचमा जाउँ भन्दा नजाने, जान आँट नगर्ने। जनता भनेको सुन्ने बित्तिकै, निर्वाचन भनेको सुन्ने बित्तिकै थरर हुने। अनि अदालत गएर मुद्दा लडेर करेसाबारीको झगडा हो यो ? गजबसँग प्रधानमन्त्री। विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो। प्रधानमन्त्री हटाइयो, प्रधानमन्त्री तोकियो। यहीँ विश्व न्यायप्रणालीको रुपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने बिड्म्वना भन्नु पर्ला।
मैले अघि नै भनेँ, यो इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ। हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छौँ। सरकार ढाल्न त बाहिरबाट कोसिस भए–भए। षड्यन्त्र कहाँकहाँबाट भए, म त्यता जान चाहन्नँ। षड्यन्त्र भए। षड्यन्त्रले विभिन्न अपवित्र गठबन्धनहरु जन्मायो। नेकपा एमाले पार्टी फुट्यो÷फुटाइयो। कुनै कारण छैन सरकार राम्ररी काम गरिराखेको थियो, पार्टी चलिराखेको थियो। केही मान्छेहरुको महत्वकांक्षा मैले पदको अगस्ते महत्वकांक्षा भनेको थिएँ। कहिले तृप्त नुहने महत्वकांक्षा त्यसले इस्र्या जस्ता कुराहरुले पार्टीभित्र भैंकर अस्वस्थ्यता पैदा भयो।
म निर्वाचित अध्यक्षलाई थाहा नदिइकन पार्टीबाट हटाउनेसम्मका काम भए सबैलाई थाहा छ। दलको नेताबाट हटाएर, अध्यक्षबाट हटाएर मै अध्यक्ष भएँ भनेर पकडी लगाउने काम भए। म ५६ वर्षदेखि यस देशका लागि लडेर आएको, कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि लडेर आएको र कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन छिन्नभिन्न भएका बेला पुनःगठन गर्नका लागि शिलासँगलो गर्दै त्यहाँबाट सुरु गरेको। ५० वर्षभन्दा अगाडि आन्दोलनको एकता र एकीकरण सुरु गरेको व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासित गरेको समेत, ती कुराहरु पनि हामीले देख्यौं।
पार्टीभित्रैबाट अन्तिममा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो, त्यो फैसलाका पछाडि जम्मा जम्मी नेकपा एमालेका २६ जनाले राष्ट्रपति कहाँ विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ ? विद्रोही भन्ने न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो। विद्रोही होइन, अनुशासनहीन, अराजक ढंगले राष्ट्रपतिज्यूकोमा आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने प्रमुख प्रतीपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्नेखालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने खालका काम भए। त्यस्ता विपक्षीसँग, विरोधीसँग मिल्ने, भित्र पार्टीमा अन्तरघात गर्ने, भित्रभित्रै विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो पक्षमा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधी खुट्टामा पास दिन्छ। आपूm गोल रक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोष्ट खाली गर्दिन्छ। पोष्टमा कोही बस्न खोज्यो भने त्यसलाई लखेट्दिन्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौं। यसप्रकारका अनुशासनहीन, अराजक कामहरु, पार्टी विरोधी गतिविधिहरु र एक ढंगले भन्ने हो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्तत्वागत्वा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका विरुद्धमा गयो।
यस्ता अपराधिक क्रियाकलापबाट आज यस परिणाममा, यस अवस्थामा देश पुगेको छ। राष्ट्रमा एउटा उत्साह आएको थियो। विकास हुन सक्ने रहेछ, हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। हामीले देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गरायौं। हामीले तुइनहरु विस्थापन ग¥यौं। धेरै मात्रामा बाटाहरु बनायौं। हाइवेएहरु बनायौं। सडक पुलहरु बनायौं। स्कूलहरु बनायौं, कलेजहरु बनायौं, पुनःनिर्माणका विशाल कामहरु गर्यौं र यो सबै देख्दाखेरी विकास हुन सक्दो रहेछ भन्ने विश्वास जनतामा पलायो।
त्यस विश्वास, त्यसबाट आत्तिएकै तत्वहरुले, यो सरकार लोकप्रिय हुन थाल्यो, विकास गर्न थाल्यो भनेर यसका विरुद्ध विषवमन गर्ने, अफवाह फैलाउने, झुटा कुराहरु प्रचार प्रसार गर्ने क्रियाकलापहरु मच्चाइरहे। जसले गर्दाखेरी आज जनतामा अलिकति केही अन्योल, भ्रम पार्ने कोसिस भएको छ। कति पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला।
म भन्न चाहन्छु, हामी जनतलाई अन्योलमा पर्न, भ्रममा पर्न दिँदैनौं। कुनै पनि हिसाबले यस देशको सार्वभौमसत्ता, यस देशको स्वाधीनता, यस देशको भौगोलिक अखण्डता, यस देशको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतासहितको लोकतन्त्र, सजिव अभ्याससहितको लोकतन्त्र यसमा हामी पछाडि पर्न दिँदैनौं। हामीले थालेका विकास प्रयासहरुका अभियानहरुलाई किञ्चित हामी अलपत्र पर्न दिँदैनौं।
हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि खवरदारी गरिरहन्छौँ। तर, प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद बेस्सरी भएदेखि डेढ वर्ष न होला। त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ त छैन होला। फेरि जनताका बीचमा जानुपर्ने होला। हाम्रो रोडम्याप हामी फेरि पनि देशप्रति जिम्मेवार छौँ। लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार छौँ।
मैले सुरुमै भने हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने। कतिबेला के फैसला भयो, एकाध फैसलाबाट हामी विचल्लित हुँदैनौं। र, यसलाई कुनै हिसाबले तलमाथि कहीँ परेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु पर्छ आगामी दिनमा भन्ने ठान्छु।
अदालतको फैसला अनुचित छ। हाम्रा विरुद्ध छ। संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन र जे भएपनि अदालतको फैसलालाई मानेर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ।
म पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरुलाई यस बीचमा आग्रह गर्न चाहन्छु, धैर्यता, संमयम गुमाउने होइन, आत्मविश्वास कम हुन दिने होइन। हामी देश र जनताप्रति समर्पित शक्ति हौं। देश र जनताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको सजीव रक्षा, सजिव कार्यान्वयन र त्यसको समयानुकूल विकास गर्दै जाने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ।
त्यो आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। त्यसकारण म पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु, युवापक्तिलाई भन्न चाहन्छु, यवा पिढीलाई भन्न चाहन्छु, यो देश युवा पिढीको हो, यो देश आगामी पुस्ताको हो। यो देश भोलिको पुस्ताको हो।
त्यस कारण भोलि हामीले हाम्रा सन्ततीले फेरि हामीले जस्तै कठोर संघर्ष गर्न नपरोस्। यसका निम्ति हामीले एउटा मजबुत आधार छोडेर जाऔं। एउटा सुन्दर विकसित समाज निर्माण गरेर जाऔं। त्यसका निम्ति हामी सबै हरेस खाएर होइन, उच्च मनोबल राखेर अगाडि बढौं भन्ने म आह्वान भन्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्छ।
म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस घडीमा कि हामी विभिन्न ढंगले अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरुलाई अनेक शक्तिले उछाल्न सक्छन्। विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो, सम्पदा हो। तर, हामीले त्यस कुरालाई वैमनश्यता, लडाइँ, झगडाको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यो समृद्धिलाई हामीले सम्पदाको रुपमा प्रयोग गरेर एकताबद्ध बन(ाउनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ। एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले एकताबद्ध राष्ट्र, सुदृढ राष्ट्र त्यसका निम्ति योगदान गरौं। लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न म फेरि एक पटक सबैमा हार्दिक आग्रह, अनुरोध गर्न चाहन्छु।
१५.खोपको माग र आपूर्तिबीचको ठूलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र ‘खोप राष्ट्रवाद‘ जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले कोभिड विरुद्धको खोपलाई तीव्रता दिएको छ। हामी खोपका उत्पादक होइनौं तर हामीले छोटो समयमा नै आफ्ना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौँ।
मोटामोटी रुपमा, ठूलो मात्रामा, मूलत सन् २०२१ भित्र हामीले ठूलो जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्ने छौँ। केही बाँकी रहला त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौँ र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउने छौँ।
– हालसम्म पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको संख्या २६ लाख ११ हजार ८०७ पुगेको छ।
– दोश्रो डोज प्राप्त गर्ने ९ लाख ३२ हजार ८६८ पुगेको छ।
– खरिद गरिएको ५० लाख मात्रा र अनुदानमा ८१ लाख मात्रा गरेर १ करोड ३१ लाख मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। २ करोड भन्दा बढी मात्रा खोप खरिदको प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छ। आगामी केही महिना भित्रै सबै नेपालीहरुले खोप पाउने सुनिश्चित आधार तयार भएको छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोभिड महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी लडाइँ सञ्चालन गरिएको छ।
मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, हामीले भारतबाट अनुदान १० लाख र १ लाख गरेर ११ लाख डोज प्राप्त ग¥यौं र थप दश लाख खरीद गर्यौं। र, चीनबाट चालिस लाख डोज हामीले खरीद गरेका छौँ। जसमध्ये ८ लाख आइसकेको छ र अरु बाँकी ३२ लाख क्रमश आउँदै जान्छ। खोप लगातार हामी लगाउँदै जान्छौँ र खोप आउँदै पनि जान्छ। थप ६० लाख डोज खरीद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अमेरिकाबाट उपहारस्वरुप हामीले हिजोमात्रै १५ लाख चानचुन जोनसोन एण्ड जोनसोन। जो एकमात्र खोप लगाए हुन्छ। दोर्याएर लगाउनु पर्दैन। त्यो प्राप्त गरेका छौँ।
चीनबाट प्राप्त अनुदान १८ लाख डोज, १६ डोज नयाँ अनुदान दिने, त्यो पनि घोषणा भएको छ। जापानबाट आज मात्रै घोषणा भएको छ, अस्टे«जेनिका करिव १६ लाख। जो भारतबाट आएर एकडोज लगाएर बाँकी रहेको जनसंख्या थियो, त्यसलाई पनि अब डबल डोज दिन सकिन्छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार आएको छ र ३ लाख ५० हजार आउँदै छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ६० लाख डोज क्रमश प्राप्त हुनेछ।
जोनसोनको ५० लाख, मोडनाको ५० लाख, फाइजरको ४० लाख, कोभिसिल्ड एक्सट्राजेनिसीको २० लाख गरि १ करोड ५० लाख डोज सुविधा मूल्यमा प्राप्त भएको छ, हुँदैछ। बालबालिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको ६० लाख डोज खरीद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थात्, अब हामीलाई खोपको अभाव छैन। हुनत मलाई थाहा छ, भरै बेलुका वा भोलि बिहानबाट सुरु हुनेछ, ल्याइदिएको खोप, लगाइरहेको खोप लगाएका फोटो खिचेर अघिल्लो सरकार गयो, हामीले खोप दिन थाल्यौं भनेर तमासा सुरु हुनेछ।
मानिलिऔं च्वाट गरेर जाँदु गरेर उनीहरुले आजै ल्याएका हुन् कि खोपजस्तो एउटा प्रचार गर्नेछन्। मलाई प्रचारको प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन। मैले देश र जनताका निम्ति काम गर्ने हो। देश र जनताका निम्ति अत्यन्तै गम्भीरताका साथ काम गरेको छु। खोपको सन्दर्भमा मैले अरु धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन।
१६.अन्त्यमा, यस अवधिमा हामीलाई साथ सहयोग र उत्साह प्रदान गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले नेतृत्व गरेको , मेरो नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक रुपमा सफल सरकार हो। धेरैको योगदान छ। तपाईंहरुको सबैको सद्भावले यो सफलता प्राप्त भएको हो। हामीलाई अहिले पनि उर्जा दिइरहेको छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, देशभित्र, देश बाहिर रहेका सबै, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा अग्रमोर्चामा खटिएका डक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरु सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
हाम्रो विकास प्रयासमा निरन्तर साथ सहयोग दिने मित्र राष्ट्रहरु र त्याँका राष्ट्र«÷सरकार प्रमुखहरुप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खर मात्र मैले कोभिड–१९ सम्बन्धमा, त्यसको विरुद्धमा खोपको कुरा गरेँ। यदि मित्रराष्ट्रहरुको साथ सहयोग हुँदैनथ्यो भने, उहाँका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरुको साथ सहयोग हुँदैन्थ्यो भने यो सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौं। त्यसकारण म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
१७.लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि हामी चौबिसै घण्टा सजग भएर खडा हुने छौँ। थालिएका अग्रगामी कदमहरुको निरन्तरताका लागि खबरदारी गरिरहने छौँ। मुलुकलाई अस्थिरतातिर, अर्थतन्त्रलाई ओरालो दिशातिर, जनतालाई अन्धकारतिर र संविधानलाई सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध हामी चट्टान बनेर उभिने छौँ।
१८. मेरो पूर्ण विश्वास छ, मुलुकले सुरु गरेको अग्रगतितिरको यात्रा कसैले पनि बिथोल्न सक्ने छैन र हामी त्यो बिथोल्न दिने पनि छैनौँ। बादलले एक छिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला, तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन। नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने महान अभियानमा म र मेरो पार्टी सधैभरि अग्रमोर्चामा डटिरहने छ। एकछिन बादल लागेको छ। फेरि सूर्य बादल फटाएर उदाउने छ। सबैमा धेरैधेरै धन्यवाद !
(प्रधानमन्त्री ओलीले ०७८ असार २९ गते देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन।)
