सिंजा गाउँपालिका -६ का वडा अध्यक्ष कालिबहादुर बुढा र उनका छाेरा नवीन बुढाले त्यहीँका विवेन्द्र नेपालीमाथि गरेकाे जातीय विभेदकाे घटनाले एक्काइसौं शताब्दीमा दलित समुदाय फेरि एकपल्ट अपमानित भएकाे छ।
जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने सरकारी प्रावधान भएपनि प्रहरी पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा कहिँ न कहिँ चुकिरहेकाे छ।
आफू पीडित भएर न्यायकाे खाेजीमा सिंजाबाट जुम्ला बजारसम्म आएका विवेन्द्र नेपालीकाे र पीडक वडा अध्यक्षका बाबू छाेराकाे विषयमा पनि विभिन्न खालका अड्कल भइरहेका छन्। यही बीचमा भ्रम र यथार्थ बारे छलफल हुन जरुरी भएकाेले याे लेख लेखिएकाे हाे।
पीडक जुम्लामा कम्युनिस्टको बिजाराेपण गर्ने पार्टी नेमकिपाका कार्यकर्ता हुन। नेमकिपाकाे सैद्धान्तिक आधार वैज्ञानिक समाजवाद हाे। वर्ग संघर्षबाट मात्रै कामदार जनताकाे मुक्ति सम्भ हुने आदर्श बाेकेकाे नेमकिपाका लागि जातीय मुद्दा गाैण छन्।
समाजमा हुनेखाने र हुँदा खाने वर्ग रहुन्जेल विभेद रहने प्रष्ट विचार बाेकेकाे हुनाले पनि नेमकिपाकाकाे लागि जातीय मुद्दा प्रमुख हाेइन।
जनताकाे घर आगनकाे सबैभन्दा नजिककाे सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा जनताका अधिकताम समस्या समाधान हुने धारणा बनाएकाे नेमकिपा स्थानीय तहमा लामाे समय जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्वाचनकाे पक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र पार्टी हाे। स्थानीय तहकाे निर्वाचन पछि आफूले जितेकाे भक्तपुर नगरपालिकामा गरेकाे विकास निर्माणका कारण पर्टीले भक्तपुर नगरलाई नेपालकाे नमुना नगर प्रमाणित गरेर देखाइदिएकाे छ।
तत्कालीन सात राजनीतिक पार्टीकाे सहकार्य हुँदा नेपाली राजनीतिमा रहेकाे महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई विकसित राजनीतिले गाैंण जस्ताे बनाइदिएकाे छ। तथापि देशमा राजनीतिक जबजब राजनीति संकट हुन्छ तब अध्यक्ष बिजुक्क्छेकाे विचारलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिएको छ।
यस्ताे आदर्श बाेकेकाे राजनीतिक पार्टीको कर्णालीकाे जुम्ला, कालिकाेट र दैलेखमा राम्राे सांगठनिक उपस्थिति छ। परिणाम यी तीन जिल्लाका स्थानीय तहका केही वडामा नेमकिपाका प्रतिनिधिहरु विजयी भएका छन्।
जम्लाकाे सिंजा गाउँपालिकाकाे १ र ६ मा नेमकिपाले जितेकाे छ। तर पार्टीको विचार र सिद्धान्त अनुरुप भक्तपुर नगरपालिकामा जसरी काम भइरहेको छ, त्यसरी नै सिंजामा काम गर्ने मामलामा नेमकिपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि चुकेका छन्।
आफ्ना प्रतिनिधिकाे काम गराइबाट पार्टी नेतृत्व समेत सन्तुष्ट हुन सकिरहेकाे छैन भने स्थानीयबासी पनि खुसी हुन सकेका छैनन्। सिंजा गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नन्द बहादुर खत्रीका अनुसार न्यायीक समितिमा आउने अधिकांश असन्तुष्टिका मुद्दा ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष कालिबहादुर बुढाका विरुद्ध हुने गरेका छन्।
पछिल्लो पल्ट घटेकाे जातीय विभेदकाे मुद्दा पनि त्यसैकाे परिणाम हाे। तर याे मुद्दा विषयमा नेमकिपा छाेडेका र पार्टी विराेधीकाे उक्साहटले भूमिका खेलेकाे कार्यकर्ता बुझाइ छ। त्यसरी नै उनीहरुले धारणा निर्माण गरि सामाजिक संजालमा आफ्नाे प्रस्तुति देखाइरहेका छन्।
कार्यकर्ता आफ्नाे पार्टीको बचाउमा लागेपनि वडा अध्यक्ष र उनका छाेराकाे व्यवहारलाई पार्टीको सिद्धान्तसँग जाेडेर सार्वजनिक रुपमा नेमकिपा आदर्श, विचार र सिद्धान्तकाे अपमान गर्न खाेजिएकाे कदापि हाेइन। बरु उनीहरु पार्टीको स्कुलिङ नपाएका स्वार्थ प्रेरित मानिसहरु हुन। जसलाई विश्वास गर्नु पार्टीको स्थानीय नेतृत्वको गम्भीर भुल हाे।
त्यसमाथि गाउँपालिकाकाे न्यायिक समितिमा मिलापत्र भइसकेको भनि कार्यकर्ताबाट अनर्गल प्रचार हुनु पार्टीको अर्काे भूल हाे। जुम्लाका डिएसपी दान बहादुर थापाका अनुसार न्यायीक समितिले फाैजदारी र देवानी संहिता अन्तर्गतका एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा मात्र छलफल चलाउन मिल्छ भने जातीय विभेद जस्ताे गम्भीर अपराधकाे मुद्दा मिलापत्र गराउने काम न्यायीक समितिकाे क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।
विवेन्द्रलाई न्यायीक समितिमा छलफल गर्ने भनी बाेलाएर वडा नम्बर एकका अध्यक्ष रण बहादुर राेकायाकाे घरमा लिई कुनै लिखित सहमति नगरि 'अरु कुरा छाेड, मैले गल्ती गरिहाल्या। मेराे छाेराे र म एकै हुँ। मेरा कुरा मान' भन्नू मेलमिलाप भएकाे सामान्य मुद्दा कसरी हुन सक्छ?
विवेन्द्रकाे मुद्दामा मुलुकि अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको 'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८' को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) आकर्षित हुन्छ।
ऐनकाे दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेकाे ठहर्छ।
यस्ताे कार्य गरेकाे ठहरेमा ऐनकाे दफा ४ काे उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने दफा ९ काे उपदफा १ बमाेजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने हुन्छ।
त्यतिमात्र नभइ साेही ऐनकाे दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने कुनै अर्काे व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर याे मुद्दामा पीडित आफै न्यायलयकाे ढाेका ढकढक्याउन पुगेका छन्।
जहाँसम्म पीडित विवेन्द्र नेपाली उक्साहटमा लागेकाे भन्ने छ त्यसकाे खण्डन उनकाे पारिवारिक पृष्ठभूमिकाे अध्ययनलै नै गरिदिन सक्छ।
कर्णालीमै पहिलाे पटक २०१९ सालमा जुम्लामा चन्दननाथ माविकाे स्थापना भएपछि ओैपचारिक रुपमा पठनपाठन सुरु भएकाे हाे। कर्णालीका ५ जिल्लाबाट त्यतिबेला चेतना भएका केही अभिभावकहरुले मात्र गाँउहरुबाट विद्यार्थीहरु पढ्न पठाउथे।
दलितहरुकाे उपस्थिति शून्य नै थियाे। नजिकै विद्यालय भएर हाेला अपवादकाे रुपमा छिना गाँउका विष्न सुनारले पढेर देखाए। उनी कर्णालीकै इतिहासमा पहिलाे एसएलसी पास गर्ने दलित विद्यार्थी हुन। चन्दननाथ माविमा पहिलाे एसएलसी दिने दुईजना विद्यार्थी मध्य उनी एकजना थिए भने अर्का रामकृष्ण बुढथापा थिए।
विष्न सुनारले एसएलसी पास गरेपछि चन्दननाथ माविमै निजी स्राेतकाे शिक्षक बनेर समाजलाई शिक्षाकाे चमत्कार देखाए। समाजले आधुनिक शिक्षाकाे ऐना हेर्याे। दुर्भाग्यवस पिकनिक गएकाे बेला पुलबाट खसेर उनकाे निधन भयाे।
जुम्लामा शिक्षककाे सरकारी नियुक्ति पाउने पहिलाे दलित सिंजा काँडागाँउका रतिमान नेपाली हुन। विष्न सुनारसँगै पढेका रतिमान खलंगा बजारमा बासका लागि डेरा नपाएर सुर्खेत गएका थिए।
१० कक्षा पास गरेपछि जागिरकाे लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति दिएर कालिकाेटकाे राडु पठाएकाे थियाे। दलित शिक्षक भनेर उनलाई घर भित्र बस्न दिइएन। उनी फर्केर आउनु पर्याे।
त्यसपछि शिक्षा कार्यालयले उखाडी पठायाे। त्यहाँ पनि त्यस्तै भयाे। त्यतिबेला उनले भैंसीगाेठमा ६ दिनका १२ छाक काँख्रा मात्र खाएर बसेकाे अनुभव आफ्ना सहकर्मीलाई सुनाएका छन्। पछि टिक्नै नसक्ने भएपछि उनी जुम्लाकाे नराकाेटमा गए।
त्यहाँ पनि दरबन्दी नभएपछि अन्तत आफ्नै काँडागाउँ नजिककाे गाँउ फुङ्रग्रमा गएपछि शिक्षक जागिर स्थायी भयाे। पछि बेला बेलामा सरुवा भइरहयाे। समस्या त आए, तर जुम्लामै भएकाले समाधान पनि हुँदै गए। आफ्नै घरमा बस्न पाए भने जागिरमा टिकिरहन पनि सहज भयाे।
२०४९ सालकाे स्थानीय चुनावमा नेपाली काँग्रेसकाे विपक्षमा उभिएकाे र विपक्षी नेमकिपा र एमालेमा सक्रिय भएकाे आराेपमा १०५ जना शिक्षकहरुलाई अपायक सरुवा गरि दण्ड दिन सिडिओ बद्री बहादुर कार्कीले रतिमान नेपालीलाई मुडुरी विद्यालयमा सरुवा गरे पछि त्याहाँ उनलाई बास बस्ने घर पाइएन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले पाँडमा डेरा गरि दिए। त्याे पाँडकाे माटाकाे छानाे चुहिने भएकाले मुनिपट्टि रातभरि छाता ओडेर ५ दिन बिताएपछि टिक्न कठिन भयाे। उनी फर्केर बजार आए।
दलितहरु शिक्षक बनेर पढाउन जाँदा त त्यस्ता समस्या आए भने पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई कस्ता समस्या आए हाेलान? सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ। पढ्न जाँदा बास बस्ने डेरा नपाएर पढाई छाेड्ने दलित विद्यार्थी कति थिए हाेला हाेलान्? त्यसकाे हिसाब राज्यले कहिल्यै राखेन।
विवेन्द्र त्यही घरका छाेरा हुन जाे जुम्लामा शिक्षाकाे ज्याेती छरिरहेकाे थियाे। रतिमान नेपाली विवेन्द्रका जाेठा बुबा हुन। उनैका कारण विवेन्द्रकाे साखा सन्तान दलित भएर पनि अन्य समुदाय भन्दा शिक्षामा अगाडि रहेकाे छ।
रतिमानका जेठा छाेरा लाेक बहादुर नेपाली पनि शिक्षक थिए। जुम्लाकाेटमा रहेकाे बेला हृदयाघातका कारण उनकाे निधन भयाे। छाेरी पढाउने चलन नभएको बेला रतिमानकी छाेरी नन्दा नेपाली तातोपानी गाउँपालिका जँइतपुरकी चल्ली सुनार पछि एसएलसी पास गर्ने दाेस्राे जुम्ली दलित महिला हुन।
यसरी शिक्षाकाे पहुँचमा रहेकाे विवेन्द्रकाे पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा उनी शिक्षित र सुसूचित परिवारमा हुर्केका हुन। उनकाे सिंगाे परिवार हिलाेमा फुलेकाे कमलकाे फूल हाे। त्यसैले उनकाे परिवार आफूमाथि आइलागेकाे अन्यायकाे विराेध गर्न अरुकाे उक्साहट कुरेर बस्दैन। शक्ति र सत्ताकाे आडमा हुने दमनकाे प्रतिरोध गर्ने रतिमान नेपाली पेलीनु परेकाे घटनाबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि विवेन्द्रलाई अन्याय सहनु हुँदैन भनेर अरुले भनिरहनु पर्दैन।
हिजाे रतिमानहरुले राेपेकाे शिक्षाकाे बिउकै कारण प्रश्न गर्ने पुस्ताकाे जन्म भएको हाे भने २०६२/०६३ पछि संविधानले पनि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेकाे हाे। दलितहरुले निजामति सेवा लगायत जागिरमा आरक्षण पाउने भएपछि आफ्नै घर छेउमा पढेका दलितहरुलेले जागिर पाएका हुन्।
सदियाैंदेखि सत्ताकाे लाभ लिएका कथित उपल्लो जातकाहरु आज आरक्षणमार्फत सरकारी सेवामा झिनाे पहुँच बनाएका दलितहरुकाे विराेध गरिरहेका छन् र गरिखाएकाे देखिसहेका छैनन्। उनीहरुले कुनै निकायमा थाेरै मात्र पनि आबाज उठाए मात्रै पनि 'डुम बड्ता भयाे भन्ने आराेप सहनु परेकाे छ।' त्यसैले नै सिंजा गाउँपालिका ६ का वडा अध्यक्ष र उनका छाेराले विवेन्द्रमाथि वडा कार्यालय भित्रै 'तँ सार्की हलुँडा बेचि खाने डुम भन्न' भनेर सहजै सकेका हुन्।
