प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सम्भवतः आजै हुने भएको छ।
विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बस्दै छ। प्रतिनिधिसभा विघटनकाे मुद्दालाई इजालसले आज फैसला गर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस भएको थियो। बहसमा दुवै पक्षका वकिलहरूलाई १५/१५ घण्टाको समय दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गत जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशबमोजिम सोही दिन मध्यरातपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाई सकिइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको अहिलेसम्मका बहस हेर्दा इजलाशसँग फैसलाका मूलत: तीन वटा विकल्प देखिन्छन् –
(१) प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने।
(२) प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने र रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने। संवैधानिक राष्ट्रपतिको कर्तव्य र अधिकारबारे पनि फैसलाबाट बोल्ने।
(३) प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने तर रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा नगर्ने। संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७६(४)अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन आग्रह गर्ने। जहाँबाट टुटेको थियो, सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२/२३ दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्न आदेश गर्ने। अनि मात्र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियामा जानसक्छ भन्ने।
.jpg)
