.jpg)
'संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुभएन भने के हुन्छ ?'
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलसँग राखेको जिज्ञासा हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँस्दै ठट्टा शैलीमा उक्त गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
कानूनमन्त्री भइसकेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले पनि उक्त गम्भीर प्रश्नलाई ठट्यौली शैलीमै सम्बोधन गरे, 'श्रीमान ! त्यस्तो परमादेश जारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आदेश मान्छौं। अघिल्लो संसद् पुनर्स्थापना पनि मानेकै हो। त्यति बेलाको आदेशमा प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ भनिएको थियो। उक्त फैसलाबमोजिम पनि अहिलेको रिट खारेज हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गत जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशबमोजिम सोही दिन मध्यरातपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी साताभित्र उक्त रिटमाथि आदेश हुने छ। फैसलाका लागि बेञ्चले केही दिनको समय लियो भने पनि आगामी साताभन्दा पर उक्त मुद्दाको निर्णय पुग्ने छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको अहिलेसम्मका बहस हेर्दा इजलाशसँग फैसलाका मूलत: तीन वटा विकल्प देखिन्छन् –
(१) प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने।
(२) प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने र रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने। संवैधानिक राष्ट्रपतिको कर्तव्य र अधिकारबारे पनि फैसलाबाट बोल्ने।
(३) प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने तर रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा नगर्ने। संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७६(४)अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन आग्रह गर्ने। जहाँबाट टुटेको थियो, सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२/२३ दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्न आदेश गर्ने। अनि मात्र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियामा जानसक्छ भन्ने।
उक्त तीन विकल्पमध्ये जुनसुकै विकल्पबमोजिमको फैसला भए पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशसमक्ष बोल्नैपर्ने केही मुख्य सवाल पनि खडा भएका छन्–
– संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यबारे। संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो कि होइन?
– विगतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको जस्तो मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने महत्वाकांक्षा प्रधानन्यायाधीशलाई जन्मिनबाट रोक्नेबारे। राजनीतिक विषयमा अदालतको तटस्थता प्रमाणित गर्ने विषय।
– राजनीतिक दलका सांसद्हरुलाई सदैव पार्टीको 'ह्वीप' लाग्छ कि दलबाट निर्वाचित भए पनि पछि स्वतन्त्र सांसद्को हैसियतमा चल्न सक्छन् भन्नेबारे। यसले बहुदलीयताभित्र निर्दलीय अभ्यास गर्ने छुट दिन कि नदिने ?
– संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेपछिको अवस्थामा पुन: ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्न मिल्ने कि प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्नेबारे।
यी र यस्ता केही गम्भीर विषय अगाडि आएका छन् जसबारे अदालतले दिने निर्णय वा फैसलामा हुने व्याख्याले छ वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसारको 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' सफल हुने वा नहुने भन्ने भविष्यको समेत फैसला यसै मुद्दाबाट हुनेछ, जसबारे इजलाशमै विषय उठेका छन्। सवालजवाफ पनि भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु– दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरकुमार खतिवडा– पाँच जना न्यायमूर्तिको न्याय–निरुपणमा भरपर्ने छ।
विकल्प १– प्रधानमन्त्री ओलीको जीत : प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक इजलाशले सदर गर्नु पहिलो विकल्प हो। संसदीय व्यवस्थामा जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो। करिब पाँच महिनाअघि ०७७ पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो– वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेर।
करिब तीन महिनाको प्रयासपछि पनि नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पुन: विघटन गरिएको हो। प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत पाए भने उनको विपक्षमा १२४ मत पर्यो। न पक्षमा बहुमत भयो न विपक्षमै बहुमत सांसद्को मत पर्यो।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन् तर पनि कसैले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सकेनन्। अनि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुन: ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए तर त्यसको सात दिनपछि ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे। अनि ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न 'विश्वासको मत पाउने आधार' सहित प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाले दाबी प्रस्तुत गरे।
ओलीले एमाले र जसपाका गरी १५३ जनाको हस्ताक्षर बुझाए। अनि देउवाले १४९ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरे। देउवाले एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जनाको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। एमालेका २६ जनाको हस्ताक्षर दुवै सूचीमा परेको, जसपाको सूची केरमेट र टिपेक्स लगाएको थियो। नयाँ सरकार बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत सिद्ध गर्नसक्ने आधार नदेखेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिन्। अनि कात्तिक २६ र मङ्सिर ४ का लागि नयाँ चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अभ्यास ताजा जनादेशमा जाने हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता सर्वशक्तिमान हुन्छन् तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतामा जाने भनी चालेको कदम रोक्न एमालेकै एउटा समूहसहित कांग्रेस, माओवादीकेन्द्र, जसपाको एउटा समूह र एक सीट भएको राजमो पनि क्रियाशील छ। यो गठबन्धन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्यो भने यही रुपमा नरहने निश्चितप्राय: छ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनको आरोप छ– प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन हो। ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन, यो संविधानसम्मत र लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर विषय हो। तर, विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको छ महिनाभित्र नयाँ चुनाव भएन भने चाहिँ व्यवस्था लिकबाट बाहिर पुग्छ। संविधान कामयावी हुने छैन।
यो मुद्दाको आधा संभावना विघटन नै सदर हुने देखिन्छ तर बेञ्चको 'मूड' पुनर्स्थापनातिर रहेको आफूअनुकूलको प्रचारवाजी जारी छ। हरेक मुद्दाकै पक्ष र विपक्षमा फैसलाको संभावना आधा–आधा हुन्छ। यो सबैभन्दा संवैधानिक हो। तोकिएको मितिमा चुनाव गराएमा राजनीतिक प्रणाली बलियो हुने र संविधानको रक्षा हुने सबैभन्दा सहज विकल्प यो नै हो।
यस्तो फैसला भयो भने पनि चुनावका चुनौती छन्। प्रधानन्यायाधीशमा यसअघि खिलराज रेग्मीजस्तै महत्वाकांक्षा जन्मियो भने चुनाव हुनसक्ने छैन। यसअघि अदालतले नै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीयमा झारिसकेको छ। चुनाव हुन नसक्ने गरी अरु केही आदेश सुनायो भने पनि चुनाव रोकिन सक्छ। जस्तै: दलको विवाद टुंगो लगाएर मात्र चुनाव गर भन्ने वा निर्वाचन आयोगकै टेन्डर रोकिदिने यस्ता अनेक बहाना हुनसक्छन्। कुनै पनि बहानामा चुनाव रोकियो भने संविधानको लिकबाट देश बाहिर पुग्नसक्छ। राजनीतिक प्रणाली 'डिरेल' हुनबाट बचाउन पनि अदालत सचेत हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन पनि इजालाशबाटै हुनुपर्छ। यसले अदालतको गरिमा बढाउने छ।
विकल्प २– ओलीको हार, देउवाको जीत : सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अर्को संभावना हो– प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने र रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने। कांग्रेस सभापति देउवासहित पाँच दलका नेताले रिट–निवेदनमा यस्तै माग गरिएको छ। माग गरेबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश भयो भने यसले नेपाली राजनीतिलाई निकै असहज ठाउँमा पुर्याउने छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले इजालाशबाट वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलसँग ठट्टाजस्तो देखिने शैलीमा गरेको प्रश्न निकै गम्भीर हो–‘यदि संवैधानिक इजलाशबाट परमादेश जारी भयो तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुभएन भने के हुन्छ ?’
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय हो। आदेशबमोजिम प्रधामन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुपर्ने छ। अनि राष्ट्रपतिले नै पदको सपथग्रहण गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्रपतिले 'गैरसंवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने' भन्दै सपथग्रहण गराउनै अस्वीकार गरेमा देश सीधै सङ्कटको भूमरीमा प्रवेश गर्ने छ। लोकतन्त्र समाप्त हुने छ। त्यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न गम्भीर थियो। यो सन्देश प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुगिसकेको आभाष उनको प्रश्नबाट हुन्छ।
अदालतले परमादेश राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन उनले देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै पेश गरेको १४९ संघीय सांसद्को हस्ताक्षरसहितको लिखत पनि हेरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त्यसबारे बेञ्च समक्ष गरेको टिप्पणी पनि सुनेका छन्। राष्ट्रपतिले उक्त लिखलबमोजिमको माग मात्र अस्वीकार नगरी हस्ताक्षर 'कीर्ते' भएको टिप्पणीसहित 'कारवाहीयोग्य' भनेर टिप्पणी लेखेर अस्वीकृत गरेको भए पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका देशका विधि निर्माताको हविगत कस्तो हुन्थ्यो होला ?
धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वकिवेकीय अधिकार !
रिटमाथि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सुन्दा संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली गर्ने वक्तृत्वकला प्रतिस्पर्धा नै चलेजस्तो देखिन्छ तर देउवालगायतको रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी भने बनाइएको छैन।
रिट–निवेदक पक्षको माग र कानून व्यवसायीको बहस हेर्दा राष्ट्रपतिको कर्तव्य र अधिकारबारे पनि बोल्नैपर्ने बाध्यता बेञ्चसमक्ष देखिन्छ। संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वकिवेकीय अधिकार हो कि होइन ? यसको व्याख्या गर्नैपर्ने बाध्यता इजलाशमाथि छ ।
राष्ट्रपतिले लाइन लगाएर सांसद्को हस्ताक्षर परीक्षण गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई अस्वीकार गर्नसक्नेसम्मको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिसँग निहीत हुने भन्नेसम्मको दाबी बहसमा गरिएको छ। यदि राष्ट्रपतिसमक्ष यस्तो अधिकार हुने भन्ने अदालतको निर्णयमा आयो भने पनि पुनर्स्थापनापछि बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि सहज हुने छैन। राष्ट्रपतिको उदय अर्को शक्तिकेन्द्रका रुपमा हुने छ जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नै अनुकूल हुने छ।
विकल्प ३– मध्यमार्ग : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश :
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने तर रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा नगर्ने मध्यमार्गी विकल्प हो। संविधानको धारा ७६(३) का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिँदा भने कम जोखिम हुन्छ।
यो विकल्पमा अदालत गयो भने– प्रधानमन्त्री ओलीले 'नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मार्गप्रशस्त' गरेको बिन्दुबाट टुटेको राजनीतिक प्रक्रिया जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई २२/२३ दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्न आदेश गर्नेछ, अनि मात्र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियामा जानसक्ने भन्ने छ। अदालत तेस्रो विकल्पमा जानु दोस्रो विकल्पभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
अदालतको अहिलेको इजलाश गठनका बेला भएको बहस र न्यायमूर्तिको विगत हेर्दा यो विकल्प नै मध्यमार्ग हो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नै विगतमा राजनीतिक अबद्धता र आस्था हेरेर न्यायाधीश नियुक्तिको फल पनि अहिले घटेको जनआस्थाको कारण हो। अदालतले अहिलेको मुद्दामा बजार अनुमानभन्दा फरक फैसला गरी आफ्नो गरिमा बढाउनसक्छ । यस हिसाबले यो अदालतका लागि साख फर्काउने अवसर पनि हो।
सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा 'ह्वीप'
अदालत जुनसुकै विकल्पमा गए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सबैभन्दा पेचिलो विषय पार्टीका सांसद्लाई आफू निर्वाचित भएको दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेबारेको व्याख्या हो। राजनीतिक दल के हो र दलका सांसद्लाई ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयको व्याख्याले नै वर्तमान 'बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली' को भविष्य निर्धारण हुने छ।
सांसद्लाई 'ह्वीप' लाग्छ भन्ने फैसला भएमा दलको हैसियत रहने छ। जितेपछि सांसद् स्वतन्त्र हो, 'ह्वीप' लाग्दैन भन्ने भएमा बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय अभ्यास सुरु हुने छ। यो व्याख्यासहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढाल्न त केही सहज होला तर त्यसविपरीत ओलीले पनि खेल खेल्दा अरु दलहरु पनि सग्लो नरहन सक्छन्। सांसद्हरुको सीधा खरिद–बिक्री सुरु हुने छ। जुन ०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि सरकार बनाउने र ढलाउने खेलले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेभन्दा खराब हालतमा देश पुग्नसक्छ।
सर्वोच्च अदालतले ह्वीप स्वीकार गर्यो भने चाहिँ तेस्रो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई करिब तीन साताको समय दिएर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश भए पनि उनी नै बलियो सावित हुने छन्। एमालेका आफूविरोधी समानुपातिक सांसद् फेर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हटाउन चाहे पनि संविधानबमोजिम १५ दिनको समय पर्याप्त हुने छ। उनलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले मात्र साथ दिए पनि फेरि सरकार जोगिन सक्छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा भर्खरै विश्वास लिँदा असफल भएकाले 'पुन: विश्वासको मत मागेर पराजित हुन्न' भनेर हात उठाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्माले मिल्दैनथ्यो, वैकल्पिक उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि तर्क इजालाशसमक्ष आएको छ । यदि ओली चाहिँ हुँदैन, अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो भनियो भने यो केबल ओलीप्रती अदालतले 'इगो' साँधेको प्रष्ट हुनेछ ।
अदालतले 'ह्वीप' स्वीकार गरेमा दलहरु एकताबद्ध हुन बाध्य हुनेछन्। यो अवस्थामा अर्को गठबन्धन पनि बन्नसक्छ– कांग्रेस, माओवादीकेन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको। त्यसले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्नसक्ने संभावनाको ढोका खुल्ने छ। तर, सांसद्माथि दलको ह्वीप नलाग्ने आदेश भएमा भने देशभरिका प्रदेश सरकारहरु ढल्न थाल्ने छन्। सांसद्को खरिद–बिक्रीदेखि 'शुरा–सुन्दरी' प्रकरण दोहोरिने छन्। भ्रष्टाचार अझ मौलाउने छ। अन्तत: संघीयता र संसदीय प्रणाली नै समाप्त हुने दिशामा राजनीति जाने छ।
याे पनि...
