प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। इजलाशमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुनसक्ने धम्की दिँदासमेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित सर्वाेच्च अदालतका पाँच वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु मौन बसेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलाशमा असार ९ गतेदेखि सुरु भएको बहस जारी छ। बहसका क्रममा सबै कानून व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली गरेका छन्।
सबैभन्दा चर्को गाली वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गरे। ‘असंवैधानिक काम गरेकै कारण फ्रान्स र बेलायतका राजाको हत्या भएको इतिहास छ, यस्तै काम गर्दै जाने हो भने नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही आवस्था नआउला भन्न सकिन्न’, बहसका क्रममा श्रेष्ठले भनेका थिए। श्रेष्ठले हत्या हुनसक्ने भन्ने तहको धम्की दिँदासमेत न्यायमूर्तिहरु मौनतापूर्वक सुनेर बसेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा शुक्रवार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको कदमले उनलाई महाअभियोग लगाउनका लागि 'ग्राउण्ड' तयार भएको बताए। इजलासमा उनले भने, '७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा कसैलाई नियुक्ति नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ? भोलि चार जनाले दाबी गरे म कसैलाई गर्दिनँ भन्न पाइन्छ? महाअभियोगको ग्राउन्ड बनेको छ।'
संविधानले तोकिएको काम नगर्ने राष्ट्रपतिको परिकल्पना नगरेको बताउँदै उनले भने, 'न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दिन भन्न, प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिनँ भन्न पाउँछ? कर्तव्य निर्वाह नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। कसै न कसैलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।'
त्यसो त बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा विपक्षी वकीलहरु सबैको तारो राष्ट्रपति भण्डारी भएकी छिन्। यतिसम्म कि पहिलो दिनको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने गरी कानून बनाउन नलगाएकोसमेत आरोप लगाए। जबकि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि स्वतन्त्र अधिकार दिएको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ ले हस्ताक्षरसहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको दाबी गरे। 'संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिँदैन ?', उनले भने, '१४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त, श्रीमान ?'
थापाले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गरी संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई रहेको पनि जिकिर गरे।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहितका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले दायर गरेको रिट–निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। बिहीवार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, हरिप्रसाद उप्रेती, रमणकुमार श्रेष्ठ, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेश यादव, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरको कदर गर्नुपर्ने दाबी गरे। महाभारतको कथा सुनाउँदै दाहालले राष्ट्रपतिविरुद्ध कडा उत्रिएपछि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल उनको बहस नसुनी बाहिर निस्केका थिए।
‘बहुमत सदस्यसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि ओलीलाई नै निरन्तरता दिने मनसायले राष्ट्रपतिले दोहोरो दाबी परेको बताइन्। संसदमा बहुमत र विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले कसरी दाबी गर्न सक्छन्, यसको आधार के हो ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको प्रश्न थियो।
दाहालले भने, 'संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा दलको ह्वीप लाग्दैन। राष्ट्रपतिले बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरको कदर गर्नुपर्छ। दोहोरो दाबी परेको छ भन्न मिल्दैन, यो संविधानविपरीत हो।’
त्यसको अघिल्लो दिन संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेका थिए। उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘संविधानको ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो। प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्।'
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव, अधिवक्ताद्वय खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दी सबै जनाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चर्को प्रहार गरेका थिए।
देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बिहीवारको बहस सुरु गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नरोकेकाले सर्वोच्च अदालतले नै हस्तक्षेप गर्नुपरेको तर्क गरे । उनीपछि बहस गरेका टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेलले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना गर्दै महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको दाबी गरेका थिए ।
विपक्षी कानून व्यवसायीहरुले योजनाबद्ध रुपमा बहस राष्ट्रपतिलाई निशाना बनाएका थिए । राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना गरेर मिडियामा व्यापक प्रचारप्रसार गराउने सो पक्षको रणनीति रहेको एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिए। शुक्रबारसम्म विपक्षी कानून व्यवसायीले बहस सक्ने र आइतबारबाट महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षले बहस थाल्ने अदालतको तयारी छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) नेपाल बार एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिनेछन्।
उक्त विवादमा देउवाको पक्षमा २६ वटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका चार वटा रिट गरी ३० वटा रीट–निवेदन दर्ता भएका छन्। गत जेठ ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते आमनिर्वाचन गर्ने घाेषणा गरेकी थिइन्।
