प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संभावित फैसलाको अघिल्लो साँझ सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने आधार खोजेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गठन गरेको १० सदस्यीय विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे ‘नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव’ ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको राजनीतिक ‘कन्टेक्स’ फेरिदिएको छ।
मुद्दा हाल्ने परिस्थिति बन्दा एमालेका २६ सांसद्को समेत हस्ताक्षर भएको लिखत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेर प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत जुटाउने आधार दाबी गरेका थिए, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले। अनि देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी ‘परमादेश’ जारी गरिमाग्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेमा २३ जना एमालेकै विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत छन्, जसमा स्वयम् माधवकुमार नेपालसहित कार्यदलमा रहेका पाँचजना सदस्य समेत छन्।
एमालेको सहमतिले विघटित प्रतिनिधिसभाको अङ्कगणित बदलिदिएको छ। एमालेका २६ जना सदस्यले यदि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएमा पनि उनलाई अब विश्वासको मत दिन नसक्ने आधार प्रस्तुत भएको छ।
हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संभवतः यसै दिन फैसला हुनेछ। त्यसैलाई मध्यनजर गरी एमालेले आफ्नो विवादको व्यवस्थापन गरेको हो। ओली अत्यन्त लचिलो भए। माधव नेपालको मनले नमान्दा नमान्दै पनि कार्यदलमा रहेका उनी पक्षका नेताहरुले सहमति जुटाएका छन् जसलाई स्वीकार्न नेपाल पनि बाध्य हुने छन्। उनको प्रयास चाहिँ अदालतको आदेशअघि नमिल्नेमा मात्र हुनेछ। ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर मात्र मिल्ने उनको व्यक्तिगत इच्छा हो।
परमादेश जारी भए देउवा सरकारलाई चुनाव गराउने आदेश !
यसले प्रष्ट देखाउँछ– यदि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश जारी गरेमा पनि उनले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा परेको मत अर्थात् १२४ मतभन्दा बढी जुटाउन सक्ने छैनन् अर्थात् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा पनि देउवाले विश्वासको मत पाउनसक्ने छैनन्। एमाले निर्णयको प्रत्यक्ष देखिने प्रभाव हो यो।
एमालेको एकताले देउवाले विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार गुमेको देखिन्छ। यो परिस्थितिमा 'सडकको मूड' हेरेर निर्णय सुनाउने सर्वोच्च अदातलले जोखिम मोलेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश जारी गर्ने संभावना कम देखिन्छ। अदालतको बहस हेर्दा परमादेश जारी गर्ने अवस्थामा बेञ्च नपुग्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले नै बताएका छन्।
कथंकदाचित देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा होइन, देउवाको नेतृत्वमा चुनाव गर भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हुन जानेछ– प्रकारान्तरले। परमादेश जारी भएमा देउवा संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुने छन्।
हाम्रो संविधानअनुसार, धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री यो प्रतिनिधिसभाको आयुभरिका लागि अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने छ। ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि अर्को दुई दल वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाए पनि पुनः ७६(२) को अवस्थामा फर्कनसक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। त्यसैले एमाले र जसपा मिलेर पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा बहुमत दाबी गरे पनि उक्त बहुमतलाई प्रक्रियामा लगेर बहुमतसिद्ध गर्न मौका पाउने छैन। त्यसैले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी भयो भने सीधै देउवाको नेतृत्वमा चुनाव गर भनेजस्तो देखिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तो भएमा नेपाली राजनीति चुनाव होइन, मूठभेडको दिशातर्फ उन्मुख हुने छ।
फैसलाको केन्द्रविन्दु धारा ७६(५) को व्याख्या
संविधानको धारा ७६(५) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त धाराको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त ‘अल्पमत सरकार’ का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा ‘फेस’ नगरी ‘नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त’ गरेपछि देश धारा ७६(५)को अभ्यासमा गएको थियो। जसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी नपुग्ने देखी अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्।
त्यसपछि प्रश्न उठेको छ– धारा ७६(५) ‘राष्ट्रपतिको स्वविकेकीय अधिकार’ हो कि होइन ? महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित सरकारी पक्षको दाबी छ– उक्त धाराको प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो तर मुद्दाको पक्ष अर्थात् शेरबहादुर देउवासहितको विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीहरु यसलाई ‘राष्ट्रपतिको स्वविकेकीय अधिकार मान्न तयार छैनन्।
ओली पक्षका वकीलहरु व्याख्या गर्छन्– ७६(५) दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यासका लागि होइन, संसदीय दलको नेताबाहेकका कोही पनि प्रतिनिधिसभाका प्रभावशाली सदस्यले दलहरु र स्वतन्त्र सांसद्को समर्थन जुटाउन जुटाएर विश्वासको मत आर्जन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्नका लागि हो। त्यसमा पनि दलको ह्वीप लाग्छ। सांसद्माथि दलको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले परिकल्पना गर्दैन।
देउवा नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका वकीलको तर्क छ– धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा दलको ह्वीप लाग्दैन। जुनसुकै दलका सांसद्ले जोसुकै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारलाई विश्वासको मत दिन सक्छ।
यसबारे इजलाशभित्रै प्रशस्त बहस भइसकेको छ। एमालेभित्रको विग्रह सम्झौतामा टुंगो लागिसकेको अवस्थामा पनि अदालतले व्याख्या गर्ने धारा ७६(५)ले नेपालको ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ चलाउने कि ढलाउने भन्ने तय गर्नेछ। ह्वीप नलाग्ने व्यवस्थाले सबै दललाई विभाजनको दिशामा लग्ने छ।
‘स्वविवेकीय अधिकार’ को व्याख्याको प्रभाव
अदालतको फैसलामा संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्कलाई इजलाशले स्वीकार ग¥यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्नेछ। अनि देउवासहितले दायर गरेको रिट खारेज हुनेछ। तीन अनि पूर्वघोषित मिति कात्तिक २६ र मंसीर ३ गते चुनावतर्फ देश जानेछ। निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न भएमा देश संविधानले निर्धारण गरेको ‘लिक’ बाटै अघि बढ्ने छ। यदि चुनाव नभएमा भने संविधान र व्यवस्थामाथि सङ्कट आइपर्ने छ।
धारा ७६(५) लाई विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार होइन भनी इजलाशमा तर्क पेश गरेका छन्। अनि इजलाशबाटै देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायतले बहसमा यस्तो माग गरेका हुन्।
यदि सर्वोच्च अदालतले धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार होइन भन्यो भने चाहिँ फैसलामा राष्ट्रपतिका अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या हुने छ। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएको भए पनि उक्त मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक इजलाशमा मुद्दाका पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। इजलाशले यसबारे बोल्नै पर्ने छ किनकि यस मुद्दाको मूल विषय हो यो।
‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार होइन’ भनी अदालतले भन्यो भने यस विषयले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन रुपमा अप्ठेरो पार्ने र राष्ट्रपतिलाई अर्को कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारी पक्षका वकीलको तर्क छ। सो पक्षको बहसको निष्कर्ष निस्कन्थ्यो– ‘धारा ७६(५) लाई स्वविवेकीय अधिकार नमान्दा प्रधानमन्त्री पक्षले त हार्ला तर राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने ढोका खुल्ने छ।’
राष्ट्रपतिले लाइन लगाएर सांसद्को हस्ताक्षर परीक्षण गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई अस्वीकार गर्नसक्नेसम्मको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिसँग निहीत हुने भन्नेसम्मको दाबी बहसमा गरिएको छ। यदि राष्ट्रपतिसमक्ष यस्तो अधिकार हुने भन्ने अदालतको निर्णयमा आयो भने पनि यसपटक नै पनि पुनर्स्थापनापछि बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि सहज हुने छैन। राष्ट्रपतिको उदय अर्को शक्तिकेन्द्रका रुपमा हुने छ जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पक्षका लागि नै अनुकूल हुने छ।
यसबाहेक ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार होइन’ भन्ने व्याख्या आएमा केही जटिल प्रश्न खडा हुने सरकारी पक्षको तर्क छ। जस्तै, राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार नदिने हो भने निर्णय चाहिँ कसले गर्छ ? अहिलेजस्तो राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिर्सेर भोलि फरक दलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा कुनै पनि दलको नेताले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्ता कमजोर पात्रलाई प्रधानमन्त्री नै नियुक्त नगरी आफूलाई नै मुख्य कार्यकारी घोषणा गर्नसक्ने खतरासमेत सरकारी पक्षको तर्कमा देखिन्छ।
ओलीले विश्वासको मत लिने गरी आदेश:
रिटमा माग गरिएजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीधै प्रधानमन्त्री घोषणा नगर्नु अदालतको मध्यमार्गी विकल्प हो। संभवतस् सोमवार निर्णय सुनाउने अनुमान गरिएको यो विकल्पमा अदालत गयो भने– प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मार्गप्रशस्तु गरेको बिन्दुबाट टुटेको राजनीतिक प्रक्रिया जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई २२र२३ दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्न आदेश गर्नेछ, अनि मात्र संविधानको धारा ७६९५० अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियामा जानसक्ने भन्ने व्याख्या हुनेछ।
इजलाश गठनका बेलाको बहस र न्यायमूर्तिका विगत हेर्दा यो विकल्प नै मध्यमार्ग हो। अदालतले अहिलेको मुद्दामा बजार अनुमानभन्दा फरक फैसला गरी निष्पक्षता प्रमाणित गर्ने र आफ्नो गरिमा बढाउन पनि सक्ने अनुमान गर्नेको पनि कमी छैन। यस हिसाबले यो अदालतका लागि साख फर्काउने अवसर पनि हो।
एमालेको विवाद समाधानको प्रयाससहित प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा गरेका राजनीतिक प्रयत्नहरु चाहिँ संविधानको धारा ७६९३० बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन अदालतको आदेशसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसलाई सामना गर्ने पूर्वतयारी देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका एक जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँगको सहमति र सत्ता साझेदारी पनि त्यसैको पूर्वतयारी गरेजस्तो देखिन्छ।
एमालेको १२१ सीटलाई एकताबद्ध गर्नु र जसपाको २० सांसद्सहितको समूहसँग गठबन्धन गर्नु ओलीको बहुमत होल्ड गरेर बस्ने तयारी हो। जसले ७६९३० बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पुनर्स्थापना भएर विश्वासको मत लिनुपर्ने भएमा अर्को गठबन्धन सरकार बन्न नसकोस्।
अदालतले संवैधानिक प्रक्रिया टुटेको ठाउँबाटै नजोडी प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै चुनाव गराउने आदेश दिएकी हुनेछ। देउवाको पक्षमा परमादेश जारी भएमा प्रधानमन्त्री दाबी गरेर पेश गरिएको हस्ताक्षरसहितको लिखतलाई अस्वीकार गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नै नगर्ने खतरासमेत सरकारी पक्षले अनुमान गर्छ। यसो भएमा देश मुठभेडमा जाने र संविधान तत्कालै संकटमा पर्नेछ। विघटन सदर गरेर चार जना मन्त्रीको भरमा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुग्ने छन्। जुन कुनै पनि हालतमा सम्पनन गर्नुको विकल्प उनीसामु हुने छैन।
