नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदलस्तरमा भएकाे १० बुँदे सहमतिप्रति असहमति जनाएका छन्।
मस्यौदाको व्याख्या गलत ढंगले भएको उल्लेख गर्दै अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी गरिएकाे सहमति मान्य नहुने उनले बताएका हुन्।
नेता नेपालकाे आक्राेष प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाप्रति लक्षित रहेकाे छ। थापाले १० बुँदे सहमति लगतै सामाजिक सन्जालमार्फत शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एमालेका २३ सांसदको समर्थन घटेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले भनेका छन्, 'शेरबहादुर देउवाकाे साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६- २३ = १२३ मात्र, सर्वाेच्चद्वारा न परमादेश न पुन:स्थापना ! मच्चियाे मच्चियाे जेठाे नराम्ररी थच्चियाे !! जय नेपाल !!!'
अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरु आइतबार साँझ मात्र १०बुँदे सहमति गरेको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा अदालत बारेमा उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं।’
नेता नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको समर्थन यथावत रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यस्ताे छ नेपालकाे प्रष्टीकरणः हिजो राती नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु । २८ असार, २०७८
सत्तारुढ नेकपा एमालेको एकता जोगाउन गठित कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा सम्पन्न भएको छ।
एमालेकाे एकता जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको हाे।
झण्डै १३ घण्टादेखि अर्थ मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय कार्यदलको वार्तापछि १० बुँदे सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेमा पार्टीका अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको भन्दै त्यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत् ढंगले समाधान गर्ने सहमति भएको छ।
कार्यदलका नेपालपक्षीय संयोजक भीम रावलले १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। एमाले कार्यकर्ताको भावना र मर्म अनुसार एक भएर जाने निर्णय गरेको रावलले जनाए।
कार्यदलको प्रतिवेदन सहमतिपत्र अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई बुझाउने एमाले सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।
यस्तो छ सहमति
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक-शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन्। यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ। यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ताहरुले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ। यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ:
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन्।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहंदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ।
८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि एकतावद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।
.jpg)
