प्रधानमन्त्री ओलीले गत २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, १० असारमा सर्वाेच्चले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिँदै २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच मन्त्रीले २१ मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।
ओली स्वयंले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको काँधमा अर्थसँगै गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय पनि छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य, वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालय पनि हेरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चार, सहरी विकास र कृषि मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठले कानुनसँगै संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, पर्यटन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि धानिरहेका छन् ।
सिंहदरबार पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को भरमा चल्न थालेपछि नियमित काम पनि प्रभावित बन्न थालेको एक सचिवले बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरताको सिकार सिंहदरबार पनि बनेको छ । सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि त्यसै पनि दीर्घकालीन निर्णयबारे विवाद उठ्न थालेको थियो । त्यसैमा २१ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित पाँच मन्त्रीको काँधमा पुगेपछि नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । स–साना निर्णयका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
अर्का एक सचिवका अनुसार मन्त्रीहरूले सामान्य फाइल पनि हेर्न खोज्छन्, जसका कारण नियमित काममा पनि समस्या देखिएको छ । ‘खासमा उहाँ (मन्त्री)हरूले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूमा कार्यकारी हुन खोज्ने हुटहुटी देखिन्छ । यो पहिलादेखि नै चलिरहेको छ,’ उनले भने।
अति जरुरीबाहेकका काम अघि बढाउन समस्या भएको ती सचिवको भनाइ छ । ‘अहिले एकै मन्त्रीले पाँच मन्त्रालय सम्हाल्दा के–के नपुगेजस्तो हुने रहेछ । एक मन्त्रालय र एक मन्त्री भएको भए कार्ययोजना बन्थ्यो, काम पनि हुन्थे,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्री नहुँदा सामान्य प्रशासनिक र अति जरुरीबाहेकका काम नहुने रहेछन् । यसरी धेरै अगाडि बढाउन गाह्रो देखिन्छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रशासनिक नेतृत्वलाई अख्तियारी कसरी दिइएको छ भन्ने कुराले काम प्रभावित हुने–नहुने बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा अख्तियारीको प्रसारण कसरी हुन्छ भन्ने हो । सचिवहरूलाई यथेस्ट अधिकार दिने हो भने समस्या हुँदैन । तर, हाम्रोमा त कतिपय नियमित काम पनि मन्त्रीले गर्ने गरेका छन्, अरू काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । प्रशासनलाई अख्तियारी नदिएर अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले निर्णय ढिलो हुनुका साथै काम रोकिने गरेको उनले बताए ।
रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै बसेर देश हाँकिरहेका छन् । नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरू फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्ने गरेका छन् । ‘सचिवज्यूहरू आउनुहुन्छ । समयका कारणले समस्या त परेको छैन, तर धपेडी त हुने नै भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले भने ।
