जीवन बस्नेत/रोहितराज पराजुली/नारायण न्यौपाने/दीपेश पछाई
कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाउने, १२६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना सरकारकै कारण विवादमा परेको छ । कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी लग्ने यति ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेकामा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
विष्णु पौडेल ०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा परेको यो आयोजना उनी पुनः अर्थमन्त्री भएपछि अघि बढाइएको हो । मन्त्री पौडेलले आइतबार बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रशंसा बटुलेका छन् । तर, अन्तरप्रदेश तहमा समन्वयसमेत नभएकाले यो आयोजना चुनावी नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना पनि छ । सत्तारुढ दल एमालेका गण्डकी क्षेत्रका नेताहरू नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको एकतर्फी दोहन सफल हुन नदिने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि खोला उल्ट्याउन नदिने बताएका छन् ।
मुस्ताङबाट आएको कालीगण्डकी नदी स्याङ्जा हुँदै देवघाट आएर नारायणीमा मिसिन्छ । तर, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि राम्दीदेखि दोभानसम्म करिब २७ किलोमिटर सुरुङ बनाउने योजना छ ।
