सैद्धान्तिक बहसभन्दा नितान्त निजी आरोप/प्रत्यारोप मात्र चल्ने कांग्रेसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता नजिकिएलगतै नेतृत्वका बारेमा आन्तरिक जोडघटाउ प्रारम्भ भएको छ। कोभिडका महामारीबीच महाधिवेशन हुनेमा संशय देखिएको छ। तर पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तिमार्फत ‘पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो।
पार्टीको जीवन्तताका लागि महायज्ञ पनि भएकाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुन्छ।’ अन्यथा आशंका नगर्न भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिकसँगै महाधिवेशनको कार्यतालिका निष्कृयपश्चात उक्त वक्तव्य र कार्यतालिका चालबाजीमा आधारित छैन भने महाधिवेशन हुने देखिएको छ।
कोभिडको प्रभाव, सम्भावित संकटकाल, मध्य वर्षा र अन्य विषम परिस्थिति देखा परे महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना न्युन नै हुन्छ। यही विषयलाई बहाना बनाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीको संस्थापन पक्ष तयार नहुने बुझाइसहितको आशंका संस्थापन इतरको रहेकै बेला देउवाद्धारा जारी विज्ञप्ति र प्रकाशित कार्यतालिकाले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा देखा परेको एक प्रकारको संशय टुंगिएको छ।
कानुनी बाध्यताको समयसीमाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेर कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम ५० हजार जरिवानाको तहमा कांग्रेस पार्टी पुग्ने स्थिति रह्यो भने राजसंस्थाको विदाइसँगै नेपालको पुरानो एवं गतिशील पार्टी र पार्टी नेतृत्वमाथि नैतिकताको प्रश्न भने जोडदार रूपमा अगाडि आउने छ। तसर्थ पनि समयसीमाकै कारण महाधिवेशन गर्नैपर्ने मुद्दा अगाडि आएको छ।
