नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलविरूद्व अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई उजुरी दर्ता भएको छ।
अख्तियारका अनुसार कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरूद्ध परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ०२४५८२ र c - ०२४७२५ हो।
उजुरीमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगममा अरबौँ अनियमितता गरेको, डिपो प्रमुखहरूसँग मासिक पाँच लाख रूपैयाँ असुल्ने गरेको, इन्धन माफियाहरूसँगको सेटिगँमा ब्रम्हलुट मच्याएको, कार्यकारी निर्देशक बन्न तत्कालीन एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई ८ करोड रूपैयाँ बुझाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, 'आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई अख्तियारले बयानका लागि जुनसुकै बेला बोलाउन सक्छ।'
पौडेल भने शनिबार पोखरामा घुमिरहेका थिए। उनी आइतबार बिहानै पोखराबाट काठमाडौं फर्किएका छन्।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) लाई ८ करोड रुपैयाँ बुझाएर आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेको रहस्योद्घाटन भएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अरबौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा प्रचण्डलाई ८ करोड रुपैयाँ बुझाएर पौडेल कार्यकारी निर्देशक बनेको उल्लेख छ।
अख्तियारमा पौडेलबिरूद् परेको उजुरीको दर्ता नम्बर C ०२४७२५ हो।
उजुरीमा भनिएको छ– पौडेल आयल निगममा नियुक्त हुने बेलामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) को भागमा परेको थियो। आपुर्ती मन्त्री थिए, मातृका यादव।
सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरेपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा रहेका पौडेल आयल निगमको कार्यकारी निर्देेेशकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए।
प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये पौडेलसहित ३ जनाले लिखितमा नाम निकालेका थिए।
तत्कालिन एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सहयोगमा पौडेलले प्रचण्डलाई खुमलटारस्थित उनकै निवासमा भेटेर पैसाको ‘डिल’ गरेको आयल निगम श्रोतले बिएल नेपाली सेवालाई बतायो।
‘प्रचण्डसँग ८ करोडमा पौडेलको ‘डिल’ फाइनल भएको थियो,’ उजुरीमा अगाडी भनिएको छ, ‘प्रचण्डलाई पौडेलले ८ करोड बुझाएपछि तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री यादवले प्रचण्डकै निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा पौडेलको नाम सिफारिस गरेका थिए।’
नेपाल आयल निगमका महाप्रवन्धक सुरेन्द्र पौडेलले डिपो प्रमुखहरुसँग मासिक २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ।
महाप्रवन्धक पौडेलले अरबौँ रुपैया अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा उनले डिपो प्रमुखसँग मासिक असुली गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘महाप्रवन्धक पौडेलले सेटिङ गरेर डिपो प्रमुखहरु सरुवा गर्ने गरेको र मासिक रुपमा पैसा असुल गर्ने गरेका छन्।’
११ वटा पेट्रोल र ८ वटा हवाई ईन्धन गरि नेपाल आयल निगमको देशभर १९ डिपो छ।
अमलेखगञ्ज र थानकोट डिपो मालदार डिपो मानिन्छन्। अमलेखगञ्ज डिपोमा भरत रेग्मी र थानकोट डिपोमा प्रदिप यादव प्रमुख छन्। यी दुवै डिपो प्रमुखले महाप्रवन्धक पौडेललाई मासिक ५ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
अन्य डिपो प्रमुखले पौडेललाई मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको निगम स्रोत बताउँछ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट समेत रहेका महाप्रवन्धक पौडेलले बाहिर आफू स्वच्छ भएको भ्रम छरेर डिपो प्रमुखसँग मासिक रुपमा असुली गरिरहेका छन्।
‘पौडेल कम्बल ओढेर घिउ खाने मान्छे रहेछन्’, एक डिपो प्रमुखले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
नेपाल आयल निगमले मङ्गलबार (हिजो) राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ मुल्य कायम गरेको छ।
पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर १ सय १४, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य ९७ र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६७ रुपैयाँ तोकेको छ। अचम्मको कुरा, आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य जति नै बढाए पनि अरबौको घाटा आफूले बेहोरेको निगमको दावी छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार मुल्य वृद्धि हुँदा पनि नेपाल आयल निगमलाई किन घाटा भइरहेको छ त? यो प्रश्न निगमको नेतृत्व गरिरहेका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलसँग जोडिएको छ। पौडेल तीनै व्यक्ति हुन्, जसले निगमको कार्यकारी पद सम्हाल्नुअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ३ वर्ष कार्यकाल सम्हाल्दा व्यापक अनियमिताको आरोप लागेको थियो।
पूर्व महाप्रबन्धक गोपाल खड्का भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएपछि २०७५ साल पुसमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले ठूलो अपेक्षा राखेर पौडेललाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। तर उनले यतिबेला निगमलाई बारम्बार घाटामा पुर्याएर सरकारको अपेक्षालाई ध्वस्त पारेका छन्।
निगमको पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको नाममा एलपीजी बोटलिङ प्लान्ट, नयाँ डिपो विस्तार, बाउजर (हवाई डिपो), पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण, ट्याङ्कर खरिदलगायत अन्य विविध विषयको लागि भन्दै पौडेलले निगममा थुप्रिएको अर्बौ रकमलाई आफ्नै तरिकाले परिचालन गरेका छन्। जसको पारदर्शीता देखिन्न।
नेपाल आयल निगममार्फत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा दिने सहुलियत लाभ सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। बरु उल्टो, पेट्रोलियम पदार्थमा मोटो रकम खर्चेर आसेपासेको गोजी भरिदिएका छन्।
आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूचिअनुसार निगमले पाक्षिक १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको अनुमान गरिएको छ। यो समस्या आउनुमा पौडेल जिम्मेवार रहेको निगम स्रोत बताउँछ। पौडेलको अनियमिततालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बेनामी उजुरी परिसकेको अख्तियार स्रोतले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी गरायो।
