सोमत नभएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले केही साताअघि विश्वविद्यालयको विद्वत् सभामा सामान्य मर्यादा त परै जावस्, लाजसरमसमेत पचाएर भाषण दिएथे। उनको योग्यतामाथि काफी प्रश्नहरू उठ्दा पनि उनी जवाफदेहीविहीन हिँडिरहे। लाज पचाएका शिक्षामन्त्री पाउनु यो देशको दुर्भाग्य हाे।
तीन दिनअघि तिनै कृष्णगोपालले प्रहरी चौकीबाट मान्छे थुतेर हिँड्ने लोकल दादाको शैली अपनाउँदै जातीय छुवाछुत उजुरीमा समातिएकी महिलालाई गाडीमा हालेर लगेका छन्। सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर मुद्दाका आरोपीलाई हाजिरी जमानतमा छुटाउँदै उनले प्रचलित कानुनको आँखामा अपराध गरेका छन्।
उनले आधारभूत न्यायको आँखामा अपराध गरेका छन्। उनले अँगाल्दै आएको भनिएको वैचारिक आदर्शको आँखामा अपराध गरेका छन्। कृष्णगोपालजस्ता मानिसलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। केपी ओली सरकारले उनको हर्कतबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर मलाई थाहा छ, सरकारले सजिलै मुख खोल्नेवाला छैन।
२१औँ शताब्दीमा नेपाल जातीय छुवाछुतजस्तो घृणित कलंक सहेर बसिरहेको छ। माओवादी, एमाले, कांग्रेस, अरु पार्टीको नेतृत्वमा अझै पनि यो जातिभेदी भावना गढेर बसेको दाबी गर्न सकिन्छ। पोहोर जेठमा रुकुम–जाजरकोटमा नवराज विकलगायत मारिँदा माओवादी नेतादेखि वरिष्ठ लेखक हौँ भन्नेहरू पीडकलाई बचाउन लागेको देख्दा हामीलाई ग्लानि भएको थियो। यस्तो विषयमा अझसम्म लेखिरहनुपर्ने अवस्था आउनु नै कति पीडा र सरमको विषय हो।
