नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. १९९७ सालमा बाग्लुङका सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’को गठन गरेर दलित अधिकारका निम्ति आवाज उठाएको इतिहास पाइन्छ । तर, सर्वजित विश्वकर्माको यो प्रयत्न मन्दिर जान पाउने, जनै आदि संस्कार गर्न पाउनुपर्ने र समान शिक्षाको आग्रहजस्ता सुधारसम्म मात्र सीमित देखिन्छ । यत्तिकै निम्ति पनि सर्वजित विश्वकर्माले तत्कालीन राणाशासक र उच्चजातीय समुदायबाट जेल र यातना भोग्नुपरेको थियो । यसरी नै २००७ सालमा काठमाडौंमा नेवार समुदायभित्रको दलित उत्पीडनविरुद्ध शीर्षनाथ कपालीले संघर्ष गरेको इतिहास पाइन्छ । दलित उत्पीडनविरुद्धका सामाजिक संघर्षका उदाहरण पश्चिम नेपाल तथा तराई मधेसमा पनि पाइन्छन् ।
दलित उत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति योजनाबद्ध संघर्ष र राजनीतिक सत्तामा समान सहभागिताको अर्थमा भने राजनीतिक पार्टीहरूले पहल लिएका थिए । दलित उत्पीडन पुनर्जन्मको पाप र अटल भाग्यको परिणाम नभई सत्ताको आवश्यकतापूर्ति गर्न समाजको बहुल अंशलाई बलजफ्ती र षड्यन्त्रपूर्वक उत्पीडनको नर्कमा धकेलिएको हो र यसबाट मुक्तिका निम्ति शोषणयुक्त सत्ताको उच्छेद र नयाँ सत्तामा समान हैसियतमा सहभागिताको राजनीतिक अभिप्राय राणाविरुद्ध लडिरहेका प्रजापरिषद् र पछि कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेजमा पाइन्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अधिकांशतः वर्गीय रूपमा गरिब र निम्नमध्यम वर्ग र जातीय रूपमा दलितको सहभागिता यसैको परिणाम हो । यसैकारण वैचारिक र भौतिक दुवै स्तरमा अभिजात्य र धनी वर्ग सधैँ यसविरुद्ध रहँँदै आएको छ । नेकपा माओवादीले नेपालमा शोषणका मुख्य चार रूप वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिकलाई चिन्हित गरेर ०५२–०६२ को माओवादी जनयुद्धमा समावेश गर्नु यसै चिन्तनको विस्तार हो ।
तर, देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि गैरवैचारिक र गैरजनवादी राजनीतिक अभ्यासका कारण सामाजिक समुदायभित्र राजनीतिप्रतिको उदासीनता र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । आफ्ना आधारभूत वैचारिक मान्यता तथा संंघर्षबाट विचलित कम्युनिस्ट पनि अपवाद छैनन् । यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि कम्युनिस्टको नामबाट रातो रंग देखेर तर्सने गोरुझैँ तर्सने पुँजीपतिहरू पनि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीमा अटाएर सत्तामा नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यस्तोमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको उदासीनता तथा अविश्वासलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ किसिमले उठान र संयोजन गर्नुपर्ने कार्यबोध गराउँछ ।
कम्युनिस्ट शक्तिमा देखिएको यस वैचारिक विचलन र पलायनले उत्पीडित समुदायभित्र आ–आफ्ना नयाँ प्रतीक, बिम्ब र समग्रमा अस्तित्ववादी आन्दोलनको स्पेस सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि समग्र मुक्तिको माक्र्सवादी क्रान्तिकारी दृष्टिकोणको साटो राजनीतिक रूपमा उदारवादी पुँजीवाद र सामाजिक परिवर्तनमा सुधारात्मक क्रमिक विकासका पक्षधरहरूले डा. अम्बेडकरलाई दलितमुक्तिको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा डा. अम्बेडकरलाई नयाँ झन्डा बनाउनेहरू मुख्यतः दुईखाले समूहमध्ये एउटा उदार पुँजीवादबाट विकसित ‘पहिचानको राजनीति’ (आइडेन्टिटी पोलिटिक्स) बाट प्रेरित छ, र अर्को कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित र दलितमुक्तिको नयाँ भविष्यको खोजीमा रहेकाहरूको समूह छ ।
डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय राजनीतिमा दलित अधिकारवादी संघर्षका सबैभन्दा अग्ला अनुहार हुन् । विशेषगरी उन्नाइसौँ शताब्दीमा महाराष्ट्रमा ज्योतिराव फुले र सावित्रीबाई फुलेबाट सत्यशोधक मण्डलका रूपमा सुरु भएको दलित अधिकारको सामाजिक आन्दोलन र दक्षिण भारतीय द्रविड अधिकार आन्दोलनका प्रणेता अनिश्वरवादी रामास्वामी पेरियारको परम्परामा डा. अम्बेडकरले दलित आन्दोलनलाई समग्र राजनीतिक आन्दोलनभन्दा स्वतन्त्र अस्मितावादी आन्दोलनका रूपमा स्थापित गराएका हुन् ।
