राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी लिखित जवाफ पठाएकी छन्।  

राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १५३ जना सांसदको समर्थन प्राप्त रहेको भनी एमाले तथा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र संलग्न गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै देउवाले माओवादी केन्द्र,नेपाली कांग्रेसको निर्णय संलग्न राखी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तर, ओलीले दावी गरेको एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जनाले देउवालाई समर्थन गरेको र उनीहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन दुवै दलका नेताबाट लेखी आएको बारे जवाफमा स्पष्ट पारिएकाे छ। 

जवाफमा कसैको सिफारिसबिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको काम कारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने बताइएकाे छ। यस्तो माग गर्नु नै संविधानविपरीत हुने जवाफमा उल्लेख गरिएकाे छ।

लिखित जवाफको पूर्ण पाठ यस्तो छ :