केही समययता धुमिलिएको सत्ता राजनीतिको एक सहायक विषयवस्तुको रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन अध्यादेश रहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो अध्यादेश पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ।
आखिर के छ यो संशोधन अध्यादेशमा अनि के छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा संशोधन अध्यादेश, नागरिकता ऐन र संविधानको प्रावधानलाई आधार लिई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दिएको निर्देशनको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा पहिलो संशोधनको रूपमा नेपालको सरहदभित्रको ठाउँ नेपालभित्र भन्ने शब्द राखिएको छ। खोजी गर्दै जाँदा हेमांगराज अधिकारी र बद्रीविशाल भट्टराईको प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोशमा जहाँ 'सरहद' भन्ने शब्दको अर्थ यसरी गरिएको पाइयो।
सरहद : सरहद जमिनलाई छुट्याउने सीमा, २. देशको सीमा, सिमाना किल्ला ३. देशभित्रको जमिन वा क्षेत्र, स्वदेश।
दोस्रो संशोधनको रूपमा पितृत्व मातृत्व भन्ने शब्दको सट्टा पितृत्व र मातृत्व भन्ने शब्द राखिएको छ।
पितृत्व मातृत्व र पितृत्व र मातृत्वमा रहेको फरक भनेको शब्द संयोजनको फरक मात्र देखिन्छ। अर्थ लगाउने क्रममा यसले तात्विक फरक पार्ने कुराको खासै प्रमाण भेटिँदैन। तेस्रो संशोधनका क्रममा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३९३० मा उपदफा ३ पछि ३ वटा उपदफाहरू ४, ५ र ६ क्रमश: निम्नानुसार थपिएका छन्।
उपदफा (४) सम्बत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
