नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथिको समूहगत निष्कर्ष समूहका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो। मंगलबार समूहगत छलफल सकिएपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ।
उनीहरूले हरेक तहका कमिटीहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अहिलेसम्म समूहले दिएका सुझावहरू
पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजीओकाबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादबिरूद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्छ। साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस रूप के हुन स्पष्ट गरिनुपर्छ।
माओदेखि प्रथम सहिद लखन चौधरीदेखि प्रतिनिधिमुलक सबै सहिदको नाम लेख्नुपर्छ। मार्कसवादको परिमार्जन होइन सिर्जनात्मक विकास भन्नुपर्यो। स्टालिनबारे ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत सहि भन्ने माओको विचार उल्लेख हुनुपर्यो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्यो।
कृषि योग्य भूमिको अतिक्रमण भइरहेको हालको अवस्थालाई अन्त्य गर्न उत्पादन योग्य भूमिको संरक्षण खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भावना भएका क्षेत्रको जमिन राष्ट्रियकरण गरि त्यसको संरक्षण र उत्खननको ठोस नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ।
कृषि क्रान्तिका सन्दर्भका क्युवाको जैविक कृषि क्रान्तिको शिक्षालाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ। सम्पत्तिमाथि स्वामित्वलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण के हो ? क्रान्तिकारी भूमिसुधारबारे पार्टीकोधारणा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
श्रम सहकारीहरु निर्माण गरि त्यस्ता सहकारीहरुलाई समाजवादको आधारमा समेटिनु पर्छ। लघुवित्तलाई निरुत्साहित गर्ने एवं सहाकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्दछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र समाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समाजवादी रणनीति कस्तो हुने यस बारे स्पष्ट नीति हुन जरुरी छ। अन्तराष्ट्रिय समिा सन्दर्भमा कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत सिमाक्षेत्रमा भइरहेको सीमा अतिक्रमणको साथै कन्चनपुरका गोविन्द गौतम र दार्चुलाका जयसिंह धामी लगायतको हत्या गरिएको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि आगामी दिनमा यस प्रकारको गतिविधि दोहोरिन नदिन र अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कुटनैतिक पहल गरिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्छ। कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असर उल्लेख हुनुपर्यो।
जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ। तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रियाअघि र पछिका बहिर्गमित स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्न पर्दछ।धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोह राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा विद्रोहसँगै धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोहको पनि उल्लेख गरियोस्।
विधानको विषयमा समूहबाट आएका सुझावहरू
नेतृत्व निर्माणको आधार समावेशी कलस्टरका साथै भूगोललाई पनि आधारको रुपमा लिई एक प्रदेश एक पदाधिकारीको अवधारणा विधानमा व्यवस्था हुनु पर्दछ। सबै तहका कमिटी निर्माण गर्दा सहिद परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्ग योद्धा, वेपत्ता परिवारको समेत कलस्टर विभाजन हुनु पर्दछ।
समाजवादी कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसारको संगठन र नेतृत्व स्थापित गरिन् पर्नेमा समावेशीकरणसहितको प्रक्रियाले विचार र संगठन विचको अन्तरविरोध पैदा हुन सक्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। साथै जनवर्गीय संगठन र सत्ता एवं सरकारमा सहभागिताको कुरालाई पूर्ण समावेशी बनाउदा उपयुक्त हुन्छ।
पार्टी विधानमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा स्थानिय कमिटिको ५ जना पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भएको छ। यसमा स्थानिय कमिटिको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य र ५० प्रतिशत मनोनीत व्यवस्था गरिनु पर्छ। हरेक तहका कमिटीहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
सरकारमा सहभागी भएका कमरेडहरुको कार्य प्रगति मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। पार्टी अनुसासन अनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती कमीकमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्छ।
पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास, नेतृत्वको वैज्ञानिक समायोजन र व्यवस्थापन, पार्टी अन्तरविरोधको संयोगान्त समाधानसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता र विधिको विकास समावेश गरिनुपर्दछ। पार्टी कमिटी छिटो छरितो र कामकाजी बन्ने अवधारणा बन्नुपर्छ।
