देशको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ।
तर, सार्वजनिक संस्थानलाई अलपत्र पारेर निजी व्यापारलाई पोस्न सरकार आफैँ अघि सरेको छ। सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्षअघि नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सरकारले ठाउँठाउँमा साइट कार्यालयसमेत उद्घाटन गरेको छ। तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआरसमेत नबनाई निजी मेडिकल कलेजलाई भने सम्बन्धन दिन अघि सरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउन सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित करहिया सामुदायिक वन र शंकरनगर सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गा कलेजले लिएको छ। यहाँ एक हजार शड्ढयाको अस्पताल बनाउने योजना छ।
आवासीय चिकित्सकदेखि कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुललगायतका संरचनासमेत बनाउने योजना छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ चैत ०७५ मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन।
