नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको छ।
पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारी नीति छ।
सरकारले अहिले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिले चुरे र तराईमा फरक नपर्ने दाबी दोहो¥याइरहेको छ। तर, भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरी ९२ ठाउँमा उत्खनन गर्दा त्यसले पहाड, चुरे र तराईमा विनाश ल्याउने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्।
सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका विभिन्न पहाडबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने टुंगो लगाएको हो। यस्ता पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना छ।
