चालू आर्थिक वर्षको कुल खर्चमा विकास खर्चको अनुपात १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, यसको अर्थ १५ रुपैयाँ विकास खर्च गर्न ८५ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरिरहेका छौँ
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
संविधानको प्रावधानअनुसार तपाईंले सार्वभौम संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको भए म यी प्रश्नहरू संघीय संसद्को सदस्यको हैसियतमा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर उठाउने थिएँ। तर, हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण आज मैले यी प्रश्न मिडियामार्फत यहाँसमक्ष राख्नुपरेको छ।
मेरा यी सवाल प्रश्नका लागि प्रश्न मात्रै होइनन्। र, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विघटित संसद्को एकजना सांसदको परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उद्देश्यले मात्रै पनि यी प्रश्न उठाइएको होइन। देश विकासको सपना, सपना कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र त्यो इच्छाशक्तिको बलमा निर्माण हुने जीवन्त संगठनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भनेर सपना देख्ने यो देशको जिम्मेवार नागरिक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष र नेपाल उद्योग परिसंघको संस्थापक अध्यक्षका रूपमा समेत राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रको लामो अनुभवको पृष्ठभूमिमा मैले यी प्रश्न उठाउनुपर्ने दायित्वबोध गरेको हुँ।
मेरा प्रत्येक प्रश्नले जवाफको अपेक्षा राख्छन्। र, ती जवाफले बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ गन्तव्य पहिल्याउनेछन्। अन्ततः यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको प्रणलाई नै सहयोग पुग्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
यहाँले बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न प्राथमिकता तोक्नुभएको छ। मलाई खट्केको के हो भने ती प्राथमिकताभन्दा पहिला अर्को प्राथमिकता आउनुपथ्र्यो र त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीलाई समुचित समाधान गर्नु हो। विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेटकै कुरा गरौँ। मैले विगत तीन आर्थिक वर्षलाई जोड दिनुको कारण के हो भने यी बजेट लगभग दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको थियो। र, स्थिर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता हरेकपटक दोहो¥याइएको थियो। तर, वास्तविक कार्यान्वयनमा जाँदा किन तीन वर्षअघिका अस्थिर सरकारहरूले जत्ति पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन ? हो, आगामी वर्षको बजेट बनाइरहँदा सबैभन्दा पहिले यो प्रश्नको उत्तर सरकारले आफैँसँग पटक–पटक सोध्नुपर्दथ्यो। बजेट कार्यान्वयनमा फेरि पनि उही नियति दोहोरिने अवस्था आउने निश्चित छ, किनकि कार्यप्रणाली, व्यवस्थापकीय क्षमता, तथा राजनीतिक वातावरण झन् खस्किँदो छ।
बजेट खर्चको स्थिति, त्यसले सिर्जना गरेका रोजगारी, व्यापार सन्तुलनमा त्यसले पारेको प्रभाव र कोभिड नियन्त्रणमा अघिल्लोपटकको बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरूको मनन गरी यसपटकको बजेट तर्जुमा हुन सकेको भए सायद आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्थे।
