काठमाडौं । “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,” अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बरको बुँदामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको चुरे क्षेत्र फँडानी गरेर त्यहाँको खानीजन्य पदार्थ ढुंगा गिटी, बालुवालगायतका कच्चा पदार्थ दैनिक हजारौँ ट्रकमा भारत निकासी गरिएपछि सरकारले आठवर्षअघि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर वर्तमान सरकारले भने त्यसलाई खुला गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘चलखेल’का रुपमा पनि लिएका छन् । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि यो निर्णय गर्नुपरेको बजेटमार्फत जनाएको छ ।
तर संसदीय समितिले पटक पटक गरेको अध्ययन र निष्कर्षपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ असार २ गते खानीजन्य पदार्थको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गर्दै चुरे संरक्षणका
