२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्य सशरीर उपस्थित भएर रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतसामु दुई जिम्मेवारी :
१. ११ फागुनमा आफैँले दिएको फैसलाको वैधानिकता जोगाउने
२. शीतलनिवासले अस्तित्व अस्वीकार गरेका सांसदलाई पहिचान दिलाउने
रिटमा गरिएका माग
- प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज भई संसद् पुनस्र्थापना हुुनुपर्ने
- धारा ७६ (५)का प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेकोले उनको नियुक्ति भई विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने
- अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गर्दा दलबाट कारबाही गर्न रोक लगाइनुपर्ने
- निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न रोक लगाउनुपर्ने
- बजेटका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश माग
- वर्तमान सरकारद्वारा दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्य तथा निर्णय गर्न रोक गराउनुपर्ने
- आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन रोक्नुपर्ने
कांग्रेस–माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनस्र्थापना र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको हो।
रिट दायर गर्न एक सय ३९ सांसद स्वयं उपस्थित भएका थिए। आ–आफ्नो नागरिकतासहित लाइन लागेर उनीहरूले सर्वोच्चको दर्ता शाखामा सनाखत गरेका थिए। सात सांसदको भने प्रतिनिधि उपस्थित भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए। पेसीका विषयमा भने मंगलबार मात्र निर्णय हुनेछ।
