प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढ्ने नबढ्ने विषयले समाचारमा ठूलो स्थान पाउँछ। तर यसपालिको अवस्था अलि फरक छ। देश महामारीमा छ।
उद्योग धन्दा कलकारखाना प्रभावित छन्। कर तथा गैह्र कर राजस्व कम उठिरहेको छ।
सरकारलाई महामारी नियन्त्रणको लागि ठूलो धनराशीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुपात यो वर्ष पनि निराशाजनक नै छ।
अनि चालु खर्चमा भार पर्ने गरी हजार दुई हजार तलब बढाएर कमसेकम म चाहिँ जनताको व्यंग्य र गाली खान चाहन्नँ सरकार।
नेपालमा खै किन हो कर्मचारीको तलब वृद्धिमा सबै क्षेत्रका मान्छेको चासो रहिआएको देखिन्छ।
झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक र अन्य सरकारी सेवाका गरी पाँच लाख पचास हजार हाराहारी कर्मचारीहरूको तलबको विषयमा पसल, चोक, होटल जताततै व्यापक चर्चा हुन्छ तर कृषकका कुरा, अनुदानका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, स्वास्थ्य सेवाका कुरा बजेटमा परे/नपरेको विषयमा बजेट भाषणको दिनबाहेक कतै छलफल भएको देखिन्न। यो विषय उदेकलाग्दो छ।
