सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका रिक्त स्थानमा जेठ अन्तिममा उपनिर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ।
कार्यकाल छ महिना बाँकी छँदै पद रिक्त भएमा जुन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको हो, सोही प्रणालीबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम चुनाव गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एक सल्लाहकारले दिएको जानकारीअनुसार, सरकार रिक्त पदमा जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा छ।
‘असार पहिलो सातासम्ममा चुनाव गरिसक्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी केही भ्रम समाप्त हुने छन्’, उनले भने, ‘माधव नेपालको समानान्तर राजनीतिको हैसियत पनि प्रष्ट हुन्छ, कांग्रेस-माओवादीसहित को कति पानीमा छन् भन्ने पनि त्यसको परिणामले देखाउने छ।’
सरकारले चुनाव गराउने मिति तोक्छ। त्यसपछि सोहीबमोजिम निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्ने हो। त्यसैले सरकारले उपचुनावको मिति तोक्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने गर्छ।
त्यही छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कहिले गर्नसकिन्छ भन्ने लगायत प्राविधिक विषयमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने गरेको छ।
अदालतको फैसलाका कारण नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादीकेन्द्र बनेपछि एमालेतिर लागेका कारण माओवादी केन्द्रले चार जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र आठ जना प्रदेशसभा सदस्य हटाइसकेको छ। तीमध्ये सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
अझै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम–१ –ख) बाट निर्वाचित झपट बोहोरालाई हटाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छ।
उनले माओवादी परित्याग गरी प्रदेशसरकारको अर्थ तथा योजना मन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिइसकेका छन्।
यसैबीच माओवादीले बोहोरालाई पनि हटाएको पत्र प्रदेश सभा पठाएमा प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेशसभाका आठ क्षेत्रमा चुनाव हुने छ। यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्ने स्रोतले जनाएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, माओवादीकेन्द्रले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएका पूर्व सांसद्हरु नै अब एमालेका उम्मेद्वार हुने छन्। त्यसले गर्दा एमालेलाई उम्मेद्वार चयनदेखि प्रचारप्रसारमा पनि सहज हुने छ।
सबै क्षेत्रमा विगतमा एमालेको समर्थनमा माओवादीले चुनाव लडेकाले अब उनै व्यक्ति एमालेबाट लड्ने भएकाले परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने र आगामी चुनावपछिको एमालेको तस्विर देखाउने एमालेको आशा छ।
त्यसबाहेक, छिटो चुनाव गर्दा चुनावले ‘हामी नै सक्कली एमाले’ भन्ने दाबीसहित समानान्तर गतिविधि गरिरहेका माधवकुमार नेपाल समूहलाई चुनावले एमाले होइनौ भन्ने प्रमाणित गर्ने एमालेको विश्वास छ।
राजपाले सरकारलाई समर्थन नदिएमा आगामी मंसिरमा नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनसक्ने भएकाले पनि त्यो घोषणा हुनुअघि नै उपचुनाव गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभाका रिक्त स्थान
१) अर्घाखाँची, उर्जामन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई हटाएपछि रिक्त।
२) रौतहट –३, शहरी विकास मन्त्री रहेका प्रभु साहलाई हटाएपछि रिक्त।
३) कैलाली–३, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई हटाएपछि रिक्त।
४) कैलाली–४, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीलाई हटाएपछि रिक्त।
प्रदेशसभाका रिक्त स्थान
प्रदेश १, एक क्षेत्र
ताप्लेजुङ–१ (ख) प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बोहाङलाई हटाएपछि रिक्त।
प्रदेश २, चार क्षेत्र
धनुषा– १ (ख) रामचन्द्र मण्डल (साविक माओवादी संसदीय दलका नेता) लाई हटाएपछि रिक्त।
रौतहट– ३ (क) कुन्दनप्रसाद कुशवाहलाई हटाएपछि रिक्त।
बारा– ३ (क) बाट निर्वाचित ज्वाला साहलाई हटाएपछि रिक्त।
लुम्बिनी प्रदेश दुई क्षेत्र
रुपन्देही– १ (ख) दधिराम न्यौपानेलाई हटाएपछि रिक्त।
गुल्मी– १ (ख) दिनेश पन्थीलाई हटाएपछि रिक्त।
कर्णाली प्रदेश एक क्षेत्र
दैलेख– १ (क) धर्मराज रेग्मीलाई हटाएपछि रिक्त।
