अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संवैधानिक निकायहरूमा अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ।
२३ फागुनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई ‘सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न’ चेतावनी दियाे। आयोगले नामै किटेर ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्लाई आफ्नो भूमिका र सीमितता बारे ध्यानाकर्षण समेत गरायाे।
नेपालको मानवअधिकार संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेका र आयोगले स्वयंले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आयोगले नै चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो ? आयोगका एक जना सदस्यले आफूहरूको दृष्टिकोण विज्ञप्तिमै राखिएको भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
आयोगले यस्ताे विज्ञप्ति निकाल्नुको पृष्ठभूमि भने ३० मंसीरमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को संरचना बदल्ने अध्यादेश र त्यसअनुसार मानवअधिकार आयोग लगायत निकायमा भएको नियुक्तिसम्म पुग्छ।
विवादित विधेयक, विवादित नियुक्ति
सरकारले ३० मंसीरमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।त्यसैदिन बसेको परिषद् बैठकको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन्।
५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका कारण पदाधिकारीले नियुक्त हुनुअघि अनिवार्य रूपमा सामना गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ गरिएन । संविधानले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छैन। तर, 'संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली-२०७५' मा परिषद्बाट समितिले सुनुवाइका लागि नाम प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र समितिको राय पठाउनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाले नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेको निर्णय पठाउन नसकेको भन्दै नियमावलीको यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेकी थिइन्।
