संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले गएको २ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । तर, भूमिहीन दलितलाई जग्गा बाँड्ने प्रमुख उद्देश्यसहित बनेको आयोगमा एकजना पनि दलित परेनन् ।
अहिले आयोगले सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा बनाएका आयोगका प्रदेश सम्पर्क र जिल्ला समितिमा समेत दलित समुदायको सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व छैन । दलितलाई जग्गा बाँड्न गठन भएको आयोगमा नियुक्त भएका पाँचजना पदाधिकारीमध्ये एकजना पनि दलित समुदायका छैनन् । ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन भएका छन् । तर, त्यहाँ पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।
७७ आयोगमध्ये तीन जिल्लामा मात्रै आयोगको अध्यक्ष दलित समुदायबाट नियुक्त भएका छन् । ७७ जिल्लामा अध्यक्षबाहेक एक सय ५४ सदस्य नियुक्ति गर्दा जम्मा नौजना मात्रै दलित परेका छन् । ७७ अध्यक्षमध्ये ६ जिल्लामा मात्रै महिला छन् । सरकारले गरेको पछिल्लो यो नियुक्तिले सरकारले संविधान र कानुनले गरेको समावेशी समानुपातिक व्यवस्था लागू नगरेको चित्र स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधान ०७२ को प्रस्तावनामै ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र थारूको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । तर, सरकारले संविधानविपरीत राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ ।
