वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा जारी बहसमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भन्ने कल्पना अहिलेको संविधानले नगरेको बताएका छन्। ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
अधिवक्ता खरेल बुधबार सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलाशमा भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार छैन । हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू नहुने उनले बताए । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘एउटा प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भनेपछि वेलायतजस्तै हो, वेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रसमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानविपरीत भएको विघटनको निर्णय बदर गर्न राय दिए ।
