सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा ‘जङ्क फुड’ खुवाउन निषेध गरेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले सोमबार ‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका’ सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो।
सरकारले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि ७ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ३० हजार रुपैँया विद्यालयमा पठाइसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। कर्णालीमा प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० र अन्य क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई १५ रुपैँयाका दरले दिवा खाजाको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको पोषणविद् डा.अरुणा उप्रेती बताउँछिन्। यसै सन्दर्भमा देश सञ्चारका लागि डा. अरुणा उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१) सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजामा ‘जङ्क फुड’ खुवाउन निषेध गरेको छ। यो निर्णय कतिको सही छ जस्तो लाग्छ?
यो धेरै अगाडि आउनु पर्ने एउटा सकारात्मक कदम हो। तर यसमा थुप्रै चुनौतीहरु पनि छन्। कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई जङ्क फुड खुवाउन निषेध गरिएको भनिएको छ। तर समस्या मैले कहाँ देख्छु भने ६ देखि १० कक्षा सम्मका बालबालिकालाई चाहिँ के गर्ने त?
देशभरिका २९ लाख ४० हजार ७८९ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा दैनिक खाजा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भनिएको छ। सरकारले ६० प्रकारको मेनु तयार गरेको छ, त्यो सबै स्कुलहरुमा पुग्नु पर्यो। तर खाजा पुगेको या नपुगेको अनुगमन कसले गर्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ।
तर कमसेकम एउटा सुरुवात भएको छ। त्यसैले यस कदमलाई सरकारले साँच्चिकै चाहने हो भने अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ र ६ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुको हकमा स्कुलको क्यानटिनहरुमा नै पत्रु खाना निषेध गरिनु पर्ने नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ।
पत्रु खानाहरुले कसरी बच्चाहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ भन्नेबारेमा पनि स्कुलमा छलफल गर्नुपर्छ।
