संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार बनिसकेका डा. सूर्य ढुंगेलले गत साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य पदको सपथ लिए ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगेलले अनलाइनखबरलाई ३ पुसमा धुम्बाराही हाइटस्थित निवासमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश र राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित भएर लामो अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
अन्तर्वार्ता प्रकाशनको तयारी गर्दैगर्दा ५ पुसमा अचानक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो । अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भ थपेर अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्न चाह्यौं ।
अध्यादेशमै टेकेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा डा. ढुंगेलको नामसमेत सिफारिस भयो । पटक पटकको प्रयासका बाबजुद उनी हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । त्यसबीचमा उनले अन्तर्वार्ता प्रकाशित नगर्न पनि भनेका छैनन् ।
पुसको पहिलो सातादेखि नै देशको राजनीति गर्माएका कारण हामी सबैको ध्यान राजनीतितिरै तानियो, जसले गर्दा हामीले यो लामो अन्तर्वार्ता चाँडै प्रकाशित गर्न भ्याएनौं । प्रतिनिधि सभा विघटन, अध्यादेश र त्यसमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिहरूको बहस लामै समयसम्म चलिरहेकै छ । जसले गर्दा अहिलेको राष्ट्रिय बहसकै सन्दर्भमा अन्तर्राािष्ट्रय कानुनका ज्ञाता एवं संविधानविद् डा. ढुंगेलका विचारहरू अझै पनि असान्दर्भिक नहुने ठानेर हामीले ढिलै भए पनि यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेका छौं । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले प्रकाशित नगर्नु भनेको अंश भने यहाँ राखिएको छैन ।
