महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उनले कार्यकाल पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको बताउदैं संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत र पाँच वर्षको कार्यकाल भएकाले निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ।'

विघटनविरुद्ध कुनै  पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे।

सबैले रुचाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकारेको बताउदैं ठूलो पार्टीको हैसियत र अन्य  देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर उनले गरे।