सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले बिहिबार सो आदेश जारी गरेको हो। “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला”, आदेशमा भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा बुधबार दायर गरेका थिए।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसँग पनि लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। सोही इजलासले म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनिएको छ।
अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा दायर गरेका थिए।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सोही विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ। रासस
