मोरङको एक सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई काठ बिक्री गर्न नपाउँदा रु दुई करोड मूल्य बराबरको काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। घाटगड्डीमा रहेको काठ लामो समयदेखि खुल्ला एवं एकैठाउँमा रहने भएकाले काठमा धमिरा लाग्ने, पानीले भिज्दा काठमा चिराचिरा पर्ने, कुहिने, माटोले खाने र धोन्द्रो हुने जस्ता विद्यमान समस्या देखिएको छ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७ स्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन मूल समितिअन्तर्गत रहेको सामुदायिक वनले कटान गरी घाटगड्डीमा राखेको काठ सरकारले गएको जेठ १५ देखि सालको काठ बेचविखनमा रोक लगाएपछि सो सामुदायिक वनको करिब १९ हजार क्युविक काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको समितिका अध्यक्ष नवीन राईले बताए।
काठ फुकुवा नहुँदा आमनागरिकको समस्या समाधान गर्न व्यापारी एवं फर्निचर उद्यमीले भारतसहित अन्य देशबाट सो अवधिमा करिब रु ४२ करोडको विभिन्न जातको काठ आयात गरेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरले जनाएको छ।
काठ बिक्री गर्ने निर्णय चाँडै नभए घाटगड्डीमा रहेका काठ बिक्रीयोग्य नभई दाउराका रूपमा जाने अध्यक्ष राईले गुनासो गरे। अन्य सामुदायिक वनमा पनि घाटगड्डीमा काठ रहेको तर बेच्न नपाएर लाखौँ मूल्य बराबरको काठ दाउरामा परिणत हुने स्थितिलाई हटाउन सरकारले छिट्टै काठमा लगाएको रोक फुकुवा गर्नुपर्ने उनकाे माग छ।
समितिअन्तर्गत तीन सामुदायिक वनका छ हजार उपभोक्ता रहेका छन्। घाटगड्डीमा साल, कर्मा, बोधघनेरो साज, असना, जामुन, पिठारी, कुम्भी, कुसुमलगायतका काठ रहेका छन्। समितिले प्रतिक्युविक साल ‘ए’ श्रेणीको ९सय , ‘वि’ श्रेणीको ६सय, ‘सि’ श्रेणीको ४सय मूल्य कायम गरेको छ भने अन्य सबै प्रकारको काठ प्रतिक्युविक ‘ए’ श्रेणी ६ सय, ‘वि’ श्रेणीको ४ सय मूल्य राखेको छ भने दाउरा ३ सय ५० प्रति क्विन्टलमा बिक्री गर्ने गरेको छ। समितिले परम्परागत र वैज्ञानिक दुवै पद्धतिले रुख कटान गर्ने कार्य गरिरहको अध्यक्ष राईले बताए।
वैज्ञानिक पद्धतिबाट वन कटानले जैविक विविधता नष्ट हुने जनगुनासो रहे पनि सरकारले अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति ल्याइसकेपछि भावी सन्ततिलाई पनि काठ पुर्याउने यस नीतिको उद्देश्यलाई आफूहरूले पनि अनुसरण गरिहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ।
वैज्ञानिक वनबाट वन संरक्षणमा खर्चको वृद्धि हुने भएका परम्परागत पद्धतिको बूढा वा पुराना, रोगी, सुकेको रुख कटान गरी नयाँ बिरुवा रोप्नु नै उत्तम हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ। काठ बिक्री गर्न नपाउँदा घाटगड्डीमा रहेका काठको गुणस्तरमा कमी आउने भएकाले चाँडै यसको समस्या समाधान गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
काठ बिक्रीमा रोक्का भएपछि वनजङ्गलमा चोरी निकासीको समस्या देखिएको सामुदायिक वनका पदाधिकारीको भनाइ छ। समितिले वनमार्फत विपन्न परिवारलाई रोजगारमूलक सीप प्रदान गर्ने र समुदायमा विकास निर्माण कार्य गरिरहेको छ। यसैगरी समितिले वृक्षरोपण, वन संरक्षण झाडी सफाइलगायतका कार्य गरिरहेको छ भने नौ जना वन हेरालु कर्मचारीबाट चोरी निकासी कार्यको नियन्त्रण गरिरहेको छ।
समितिले आफ्ना उपभोक्तालाई सोलार वितरण गर्नुका साथै पशुपालनका लागि ऋण पनि दिने गरेको र समुदायको मागअनुसार सो क्षेत्रमा ५०० किमी बाटोमा ग्राभेलको काम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। समितिलाई काठ बिक्री गर्न रोक लागेपछि र कोरोनाका कारण शुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण १२ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, वृक्षरोपण, साधारण खर्च र वन व्यवस्थानमा हुने अन्य खर्चका लागि आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ।
विभिन्न सङ्घसंस्था, वित्तीय संस्था र व्यक्तिबाट अहिलेसम्म रु ८३ लाख कर्जाले उक्त कार्य सम्पन्न गरेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो। वन ऐन, २०७६ अनुसार सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्र्ने प्रावधान रहेको छ भने बाँकी ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ५० प्रतिशत उद्यममा, विकासमा, विपन्न समुदायका आर्थिक विकासमा र ५० प्रतिशत कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समितिले आफ्नोअन्तर्गतको सामुदायिक वनबाट प्रत्येक वर्ष १० हजार क्युविक काठ कटान गर्ने गरेको छ।
