नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले यसलाई ‘सकारात्मक’ भन्दै समर्थन गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको अर्को समूहले पनि यसको विरोध गरेको छैन ।
अनेक विरोध र दाबीका बाबजुद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ कसले पाउला ? यो नै नेकपा विवादको चुरो हो । निर्वाचन आयोगको आइतवारको निर्णय यो विषयमा प्रवेशै गरेन । बरु पार्टी फुटेको अस्वीकार गर्दै आएका ओली र प्रचण्ड दुवैलाई मिलेर अघि बढ्न ‘मार्गनिर्देश’ गरेको छ ।
दुवै समूहले आ–आफूले जितेको भन्नेजस्तो व्याख्या गरेपछि आममान्छे भने अन्यौलमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ गरेको निर्णयमा ओली र प्रचण्ड दुवै समूहले आफूअनुकूल व्याख्या गरे पनि दुवै समूहले पुस ५ पछि गरेका अलग–अलग निर्णय खारेज गरेको छ । आयोगको निर्णयले देखाउँछ–अहिलेकै शक्ति–सन्तुलनको अवस्थामा एउटालाई उपेक्षा गरेर अर्को खेमा आधिकारिक भएर बढ्नसक्ने छैन ।
आयोगको निर्णयअनुसार, नेकपाको आधिकारिक निर्णय हुन दुईवटा कुरालाई अनिवार्य गरेको छ–
– नेकपाको विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु अनिवार्य छ ।
– त्यसरी गरिएको निर्णयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर अनिवार्य छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी भनेर पार्टी एकता हुँदाबखतका ४४१ जनालाई मात्र मान्यता प्रदान गरेको छ, जसमध्ये अहिले ४३३ जना मात्र कायम छन् । विधान संशोधनका लागि यिनै ४३३ जनाको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
उक्त निर्णयमा ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष सहमत भएर हस्ताक्षर गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ, जतिसुकै बहुमत भए पनि ओली र प्रचण्ड दुवैको सहमतिबिना संभव छैन । जुन अहिलेको अवस्थामा असंभवप्रायः छ ।
आयोगको निर्णयको असर
आयोगको निर्णयले नेकपा प्रचण्ड समूहले अध्यक्ष बनाएका माधवकुमार नेपालको अध्यक्ष पदलाई खारेज गरेको छ । नेपाललाई ३४ दिनअघि मात्र सो समूहले अध्यक्ष बनाएको थियो ।
प्रचण्ड समूहले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट हटाएको छ । त्यस्तै, महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पदच्युत गरेको छ । ती दुवै निर्णय खारेज भएको छ ।
अनि ओली समूहले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार पनि फिर्ता गरेको थियो, त्यो खारेज भएको छ । पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाउने निर्णय पनि खारेज भएको छ । त्योसँगै ओली पक्षले ४४१ जनालाई बढाएर १५०१ जना पु¥याएको केन्द्रीय सदस्यको पद पनि बदर गरेको छ ।
दल विभाजनको व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनसम्बन्धी तीन किसिमका व्यवस्था छ–
(१) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ‘दल त्याग’ सम्बन्धी व्यवस्था दफा ३३ (२) अनुसार, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(२) ऐनको दफा ५१ मा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार, पार्टीको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
(३) ऐनको दफा ४३ मा ‘विवादको निरुपण’ को व्यवस्था गरेको छ । यो माथिका दुवै दफासँग सम्बन्ध नभएको दफा हो । यसमा भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ– (क) दलको नाम, (ख) दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, (ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।’
उक्त तीनै व्यवस्थाको न्यायिक प्रक्रिया, निर्णय गर्ने तौरतरिका अलग–अलग छ । आयोगमा आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्न नगएपछि आयोगले आफैँ निर्णय गरेको हो । आयोगले दाबी नगरेको विषयमा निर्णय गरेन । फुटेको नभई आफू सक्कली नेकपा भएको दाबी प्रचण्ड समूहले गरेको थियो भने ओली समूहले चाहिँ आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भन्दै केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको विवरण पठाएको थियो ।
आयोगको निर्णयपछि अब न प्रचण्ड पक्षले ‘बहुमत सदस्य’ भनेर गरेको निर्णय पनि केपी ओलीको हस्ताक्षरबिना चल्ने छैन । बहुमतको बलमा ओलीलाई ‘भित्तैमा पुर्याउने लगाउने’ प्रचण्ड–मिसनमा विराम लागेको छ । ओली पक्षधरको ‘दुई अध्यक्षको सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने’ अडानलाई सदर गरेको छ ।
निर्णयबाट ओली पक्ष उत्साहित देखिएको छ । निर्णयलगत्तै बिहान निरुत्साहित देखिएको प्रचण्ड पक्षले सोमबार अपरान्ह भने सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । आयोगको निर्णयबाट अध्यक्ष पद गुमाएका नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आयोगको निर्णयलाई स्वागत गरेका थिए ।
ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षका नेताहरु आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै अर्को पक्ष अदालत जाओस् भन्ने चाहन्छन् तर दुवैले आयोगको निर्णय सही भएको बताएपछि कोही पनि अदालत जाने संभावना तत्काल देखिँदैन ।
अब के होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबै दलमा ध्रुवीकरण देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपा त अनौपचारिक रुपमा फुटिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा पनि दुई ध्रुव देखिएको छ । तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीमा पनि प्रष्ट रुपमा दुई खेमा देखिएको छ । अर्थात्, सिंगै देश दुई ध्रुवमा ध्रुवीकरण भएकाे छ । पुनर्स्थापना पनि नहुने र चुनाव नहुने अवस्था भयाे भने संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्छ ।
आयोगले नेकपालाई एक भएर अघि बढ्न सुझाव दिएको देखिन्छ, जुन तत्कालका लागि असंभवप्रायः छ । न ओली झुक्न तयार छन् न प्रचण्ड पक्ष नै । त्यसैले नेकपा अप्ठेरो ठाउँमा नराम्ररी फस्न पुगेको छ । अझै लामो समय दुवै खेमा आफू नै आधिकारिक नेकपा दाबी गरिरहने छन् । अनि दुई दलको अभ्यास पनि जारी रहने छन् ।
विधान संशोधनका लागि प्रचण्ड पक्षसँग दुईतिहाई केन्द्रीय सदस्य नपुग्नेमा ढुक्क देखिने ओली पक्ष आयोगले नेकपाको विधानबमोजिम दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य माग्दा थप उत्साहित देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय गरिदिएमा बेग्लै हो, नत्र संघीय संसद्को निर्वाचन अनिवार्य छ । अदालतको निर्णयपछि नेकपाका दुवै खेमा चुनावमा नजाने भन्ने संभावना पनि देखिँदैन । दुवै पक्षले नेकपा र सूर्य नपाउनेबित्तिकै साविक एमाले पक्षका नेताहरुमाथि पुनः एमालेमा फर्कने दबाब बढ्ने ओली पक्षको विश्वास छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी एकता भएको पाँच वर्षभित्र पार्टी फुट्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आयोगले देखाएको ‘तटस्थता’ हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ– आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ को आधिकारिकता दिने संभावना कम छ । नेकपा पार्टी पाँच वर्षका लागि 'होल्ड' हुनसक्छ । नेकपा आधिकारिक नभएपछि ‘सूर्य’ चिन्ह पनि कुनै पक्षले नपाउने छैन । ‘सूर्य’ चिन्ह पनि पाँच वर्षका लागि 'होल्ड' हुनसक्छ ।
नेकपा नपाएमा ओली पक्ष चाहिँ ‘नेकपा एमाले’ नामकै पार्टीमा अघि बढ्ने तयारीमा छ । यो समूहले 'झुल्के घाम' चुनावचिन्ह लिने संभावना प्रवल छ । जुन यसअघि गत भदौमा आयाेगमा दर्ता भएकाे नेकपा एमालेले पाइसकेकाे छ । एमाले पार्टी र झुल्के घाम चुनाव चिन्ह रामबहादुर थापा लगायत पूर्वमाओवादीले पनि स्वीकार्ने ओली पक्षको विश्वास छ ।
प्रचण्ड पक्ष भने ‘नेकपा माओवादीकेन्द्र’ ब्यूँताउने मनःस्थितिमा छैन । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामै जोड दिइरहेको छ । नेकपा र सूर्य चिन्ह पनि नपाउने अवस्थामा सो समूहसँगको विकल्प भनेकाे 'नेकपा माओवादी केन्द्र' भन्ने साविक पार्टी ब्यूँताउने हो । यदि माओवादी ब्यूँताएमा त्यहाँ रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि तलसम्मका साविक एमालेका नेता-कार्यकर्तालाई अप्ठेरो पर्नेछ । त्यसो भएमा साविक एमालेका नेता-कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति ओली नेतृत्वको अर्को पार्टीमा फर्कनसक्ने जोखिम सो पक्षसँग छ ।
