काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा हिजोआज विश्वनाथ उपाध्यायको चर्चा छ। २०७० सालमै दिवंगत भइसकेका उपाध्यायको चर्चा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधसभा विघटन गरेसँगै इजलासभित्र र बाहिर उत्तिकै छ। कारण - बहुआयमिक छन्।
२०४८ साउन २२ गतेदेखि २०५२ असोज ९ गतेसम्म न्यायलयको सर्वोच्च कमाण्डर बनेका उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे गरेका दुई फैसला आलोचनामुक्त भने छैनन्। एउटै संविधान र फरक पष्ठभूमिमा विघटन भए पनि राजनीतिक चस्माबाट उनका फैसलालाई अहिले पनि तौलिने गरिन्छ।
अहिले इजलासभित्र उपाध्यायको चर्चा भने फरक प्रसंगमा पनि छ। मुद्दाका क्रममा उनीसहितको इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिरसँगै विश्वनाथले प्राप्त गरेको संविधान निर्माण र व्याख्याको अवसरलाई स्मरण गराइएको छ।
विश्वनाथसँगको प्रसंगमा जोडिएकी छिन् बहालवाला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल।
विश्वनाथ र सपना यस्ता दुई भाग्यमानी न्यायाधीश हुन् जसले संविधान बनाउने र व्याख्याको पनि अवसर पाए। विश्वनाथ २०४७ को संविधान मस्यौदामा संयोजक थिए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई महत्वपूर्ण मुद्दामा व्याख्या गरे। सपना पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भइन्। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले अघिल्ला दस्तावेजको स्वामित्व लियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संविधानको विधायिकी मनासाय बुझाउने ऐतिहासिक अवसर सपनाले पनि पाएकी छन्। यो अवसर हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिँदा उनलाई प्राप्त भएको हो।
+++
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल पहिले विश्वनाथ उपाध्यायलाई र अहिले सपना प्रधान मल्ललाई ऐतिहासिक अवसर जुरेको बताउँछन्।
'संसारमा संविधान बनाउने मान्छेलाई व्याख्या गर्ने अवसर जुट्दैन,' उनले भने। भारतमा अम्बेडकरले संविधान बनाए तर न्यायाधीश भएनन् र व्याख्या गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो। आइबर जेनिंग्सले संसारका धेरै संविधान बनाए। 'हाम्रै २०४७ सालको संविधान बनाउन उनको योगदान रह्यो भनिन्छ। तर, उनले दुनियाँका संविधान बनाएर व्याख्या गर्ने अवसर पाएनन्,' उनले भने।
