चालू आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा विकास खर्चको अवस्था असाध्यै खराब रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार गत पुस मसान्तसम्म मात्रै रु ५० अर्ब ८२ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो भनेको १४.४० प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवको उपस्थितिमा चालू आवको बजेटको समीक्षा गरेका हुन् । समीक्षाअनुसार चालू खर्च रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । त्यो भनेको ३६.०८ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्था रु २२ अर्ब ५७ करोड (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ ।
खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले रु तीन खर्ब ८० अर्ब राजश्व, वैदेशिक अनुदान रु पाँच अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण रु ३० अर्ब चार करोड छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयलले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए ।
उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोसरुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । जवाफदेही बनौँ । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ' अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था रहेको छ । यस्तै रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु¥याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता जस्ता चुनौती रहेका छन् ।
त्यसैगरी कार्यविधि र मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिकरुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए । राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधि मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्नेलगायत धारणा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पु¥याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए । रासस
