सर्वोच्च अदालतका सबै श्रीमानहरूलाई नमन।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा आमनेपालीको पनि पहुँच भएको छ। अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनमा राखिएका टिभी स्क्रिनमा इजलासका बहस प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। सञ्चारगृहका कैंयन जोदाह पत्रकारले बहस सुनेर, मुख्य अंश उतारेर पाठकसामु पुर्याएका छन्।
आमनागरिकले, कुन-कुन वकिलले के बहस गरे, को-को श्रीमानले के-के प्रश्न सोधे, आफूले पाँच वर्षका लागि चुनेको संसद किन विघटन भएछ, विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्नेमा के-के तर्क रहेछन् भनेर सुन्ने, पढ्ने र बुझ्ने मौका पाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अपनाएको खुला इजलास प्रणालीका कारण यो सबै सम्भव भएको हो। यसले न्यायालय र आमनागरिकलाई जोडेको छ। खुला र पारदर्शी बहसले लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुको अर्थ सम्झाएको छ।
इजलासका सवाल-जवाफ मिडियामार्फत चिया पसलदेखि भान्छाघरसम्म प्रतिध्वनित भएका छन्। ती सवाल-जवाफमा मानिसहरूले आ-आफ्ना प्रश्न र उत्तर थपेका छन् अनि आफैं बहसमा उत्रिएका छन्। मुलुकले संसद विघटनको सवालमा आफैंसँग संवाद गर्न थालेको छ।
एउटा नागरिक र पत्रकारका रूपमा अदालतमा भइरहेका बहस मैले पनि अभिरूचिका साथ हेरिरहेको छु। मेरो ध्यान भने सबभन्दा धेरै इजलासबाट सोधिएका प्रश्नले तानेका छन्। इजलासबाट अहिलेसम्म मुख्य रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न सोधेका छन्।
उनले पछिल्ला पटक सोधेका तीन प्रश्न महत्वपूर्ण छन्?
१. बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन?
२. विगतमा सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) धेरैपटक व्याख्या गरेको छ। हामीले धारा ७६ (७) लाई पनि व्याख्या गर्न नहुने हो र?
३. बहुमत प्राप्त सरकारले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर निर्वाचनका लागि जनतामा जान किन नपाउने?
बहस पहिलो प्रश्नबाट सुरू गरौं— बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन नपाउने?
