उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चिनी उद्योगीसँगको रायपछि २१ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता असुली गरिदिने समझदारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । मन्त्रालय र उखु किसानबीच भएको सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्नुपर्ने हो । तर, साँझसम्म करिब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै बक्यौता उठेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उठेर थप रकमसमेत सरकारी नियन्त्रणमा आएको छ । उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले किसानको पैसा केही उठेर बाँकी रकम सरकारी नियन्त्रणमा रहेको जानकारी आएको बताए । ‘सरकारले तोकेको समयभित्र रकम  उठाइदिन सकेन । यद्यपि, उठाउनुपर्ने रकम उद्योगीबाट जफत गरेर राखिएको छ भन्ने कुरा उद्योग मन्त्रालयले भनेको छ,’ मिश्रले भने, ‘तर, त्यसको भरपर्दो प्रमाण केही पाएका छैनौँ । अहिलेसम्म कति किसानले रकम पाएको हो भन्ने विवरणसमेत दिइएको छैन ।’

समयमा पैसा उठाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको गतिविधिबाट किसानहरूले असन्तुष्टि देखाएका छन् । ‘हामीले थप पैसा कहिलेसम्म आउँछ भन्दा रकम पाउन बाँकी रहेका किसानको लगत दिनुस् भनेर सरकारी अधिकारीले भन्न थालेका छन् । लाखौँ किसानको लगत हामी कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ ?’ मिश्रले भने, ‘सरकारले नै वडादेखिका संरचना प्रयोग गरेर रकम पाउन बाँकी किसानको लगत संकलन गर्नुपर्नेमा हामीलाई देखाएर पन्छिन खोजेको छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार चिनी मिलहरूले पछिल्लो समय थोरै–थोरै रकम भुक्तानी गरेर समय लम्ब्याइरहेका छन् । नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलले त अहिलेसम्म भुक्तानी नै सुरु गरेको छैन । नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल वा अन्य कर्मचारीसमेत पछिल्लो समय सम्पर्कमा नआएको बताए ।