खाडी राष्ट्रले क्षेत्रीय ‘एकता र स्थायित्व’सम्बन्धी तीन वर्षको कतार बिरूद्धको प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । कतार र कतारसँग निकट रही विभिन्न समूहले इरानको हितमा काम गरेको भन्दै सन् २०१७ को जुन महिनामा कतारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई मंगलबार भएको सम्झौताले अन्त्य गरेको छ ।

साउदी अरबको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्रको तटीय अल–उला सहरमा खाडी मुलुकका नेताको उपस्थितिमा भएको शिखर सम्मेलनले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कूटनीतिक, व्यापारिक र यात्रा प्रतिबन्धलगायत साझेदारीलाई अन्त्य गरेको हो । यसले कतारलाई आर्थिक भार परेको थियो भने सामाजिक बहिस्कारको नीतिले कतारलाई एक्लिएको मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको थियो । यद्यपि आर्थिकरूपमा सम्पन्न कतारले यसलाई प्रकट भने गरेको थिएन । नाकाबन्दी पश्चात पनि कतारका अमिर तमिम बिन अल थानीले आफ्ना नागरिकको पूर्णविश्वास जित्न सफल भएका थिए । सानो भए पनि निकै धनी अरब मुलुक कतारले जिहादी ‘आतङ्कवादी’ समूहलाई समर्थन गरेको आरोपको सधैँ खण्डन गर्ने गरेको छ ।

थानीले खाडी मुलुकको सहकार्यका लागि गठित संगठन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) सम्मेलनमा सहभागिताका लागि साउदी राजा सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल साउदको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै साउदी भूमिमा पुग्दा राजा सलमानले गरेको हार्दिक स्वागतले नै खाडी मुलुकको तनावमा केही हल्कापन आउने छनक मिलेको थियो ।

साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले खाडी राष्ट्रले क्षेत्रीय ‘एकता र स्थायित्व’सम्बन्धी तीन वर्षको कतार बिरूद्धको प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि सम्झौता भएको मङ्गलबार बताएका हुन् । साउदी अरबले खाडी मुलुकको गठबन्धनलाई नेतृत्व दिँदै कतारले इरान र इरानको समर्थन प्राप्त अतिवादी इस्लामिक समूहसँग कतार अधिक निकट बनेको आरोप लगाउँदै सन् २०१७ को जुनमा उनीहरूले कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध तथा पारबहन सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयले कतारलाई खाडीमा एक्लो बनाएको थियो यद्यपि गठबन्धनको आरोपलाई कतारले खण्डन गर्दै आएको थियो ।

‘यी प्रयासले हामीलाई अल उला घोषणापत्र जारीको सहमतिमा पुग्न मद्दत पु¥याएको छ । सम्मेलनमा हामी हाम्रो खाडी, अरब र इस्लामिक एकता र स्थिरताको पुष्टि गरेका छौँं,’ सलमानले भने । उनले मध्यस्थताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र कुवेतलाई धन्यवाद दिभएका छन । उनले थपे, ‘आज हाम्रो क्षेत्रको प्रवर्धन र हाम्रो वरपर रहेका विशेष गरी इरानी शासनको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमले ल्याएको खतरा र चुनौतिको सामना गर्न सहयोग पुगेको छ । तोडफोड र विनाश गर्ने योजनाको सामना गर्न एकजुट हुनु आवश्यक छ ।’

अल उला घोषणापत्र नाम दिइएको दुई सहमति पत्रमा छ–सदस्यीय खाडी सहकार्य परिषद्का नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । छिमेकीबीचको लामो दुश्मनीको बाबजुद साउदीले दोहासम्म आफ्नो सिमाना खोल्ने घोषणा सोमबार राति नै गरेपछि कडा गतिरोध अन्त्य हुनेमा विश्व समुदाय आशावादी बनेको थियो ।

कतार र खाडीमुलुकबीच तनावका घटना

अरबमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९९२ मा कतार र साउदी अरेबियाकोबीच झडप उनीहरूको भौगोलिक सीमालाई लिएर भएको थियो । जसमा दुबै पक्षका कैयौँ नागरिकको ज्यानसमेत गएको थियो । कतारस्थित टेलिभिज अल जजिराले साउदी अरेबियाको राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे नकारात्मक लेख तथा समाचारलाई प्रोत्साहन गरको विरोधमा रियादले सन् २००२ मा दोहाका लागि आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो र उनीहरूलाई सन् २००८ सम्म फिर्ता पठाइएको थिएन ।

साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, र बहराइनले मार्च २०१४ मा कतारले मुस्लिम ब्रदरहुडलगायत इस्लामी समूहको समर्थन गरेको भन्दै कतारका लागि उनीहरूका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । यूएई र साउदी अरबले राजनीतिक इस्लामी आन्दोलनलाई ‘आतंकवादी संगठन’को रूपमा सूचीबद्ध गरेको थियो । त्यस समयमा कतारले केही ब्रदरहुडका सदस्यलाई आश्रय प्रदान गरेको र मुस्लिम ब्रदरहुडका आध्यात्मिक नेता शेख यूसुफ अल–करादावीलाई नागरिकता प्रदान गरेको तथ्यको विरोध गरेका थिए । त्यस समय कतारले जीसीसीको अध्यक्षता लिएको थियो र कतारी अमिरले जीसीसी सदस्यलाई दोहामा वार्षिक शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरी छलफल गरेपछि समस्या समाधान भएको थियो । वार्ताको केही दिन पछि साउदी अरेब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनले आफ्ना राजदूत फिर्ता गर्न तयार बनेका थिए ।

कतारसँगको सम्बन्धमा वेखुशी देखिँदै आएका खाडी मुलुकले कतारलाई १३ बुँदे शर्त राखेकोमा कतारले यसलाई वेवास्था गरेको भन्दै कतारमाथि नाकाबन्दीको घोषणा गरेका थिए । विभिन्न शर्त इरान र आतङ्ककारी संगठनसँगको सम्बन्धलाई रोक्ने, अल जजीरा र यससँग सम्बद्ध संगठन बन्द गर्ने, कतारमा टर्की सेनाको उपस्थिति अन्त्य गर्ने, आतङ्कवादीलाई सुपुदर्गी गर्ने, छिमेकीका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आफ्नो नीतिले हुने क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति दिने, अनुमति दिने यसका छिमेकीले यसलाई अनुपालनका लागि अनुगमन गर्नेलगायत रहेका थिए ।

सम्झौतापछिको प्रतिक्रिया

शिखर सम्मेलनपछि कतारका अमीर थानीले ट्वीट गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘विवाद ठीक गर्न अल–उला शिखर सम्मेलनमा म हाम्रा दाजुभाइसँगै भाग लिएँ, र हामी सबै यस क्षेत्रको राम्रो भविष्यको आशा गर्दछौँ । उदार स्वागतका लागि साउदी अरबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै कुवेतको यस मूल्यवान् प्रयासको स्वागत गर्छु ।’

साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले सम्झौताको उपलब्धीबारे चर्चा गर्दै यसको भावनालाई अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘आज हाम्रो क्षेत्रको प्रवद्र्धन र हाम्रो वरपर रहेका चुनौतिको सामना गर्न हाम्रा प्रयासलाई एकताबद्ध गर्न आज नितान्त आवश्यक छ,’ उनले भने ।

‘सम्बन्ध पुनःस्थापनाले यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रको स्थायित्व र सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥याउँनेछ,’ राजकुमार फरहानले भने । अरब लीगका महासचिव अहमद अउउल घीतले अल–उल्ला घोषणाको स्वागत गर्दै भने, ‘अरब मुलुकमा शान्त र सामान्य स्थिति ल्याउने कुनै प्रभावकारी उपाय सामूहिक अरब एकताको हितमा हुनेछ ।’ उनले थपे, ‘कुनै शंका छैन कि अरब विश्वले सामना गरिरहेका ठूला चुनौतिले फाटोलाई यथाशीघ्र निको पार्ने र अरबी भाइबीच सहमति जुटाउन आह्वान गरेको छ, अरबी सुरक्षाको खातिर कुनै पनि अरबी मतभेद सुल्झाउनु पर्छ, जुन हामी सबैले चाँडो नै समाधान गर्नु आवश्यक छ । यो सम्भव पनि छ ।’

यूएइका प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति र दुबर्इका शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूमले उक्त शिखर सम्मेलन सकारात्मक परिणामको मार्गनिर्देशक भएको बताए । मकतूमले भने, ‘कुनै पनि सकारात्मक सोचले सबैलाई एकतामा राख्छ र भ्रातृत्वको स्थापना गर्दछ । परिवर्तन र चुनौतीले हामीलाई खाडी शक्ति, एकता र सहयोगका साथै अरब क्षेत्रमा गहिरो सम्बन्ध स्थापना गर्दै स्थिरता कायम गर्न प्रेरित गरेको छ ।’

इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले पनि सम्झौताको प्रशंसा गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘इजिप्ट अरब क्षेत्रका चार छिमेकी, साउदी अरब, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनले कतारसँग मेलमिलाप प्राप्त गर्न गरिएका हरेक निष्कपट प्रयासको कदर गर्दछ ।’

इरान, जोर्डन र टर्कीद्वारा पनि सम्झौताको प्रशंसा

इरानका परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद जावद जरीफले कतारलाई उक्त घोषणा पछि बधाइ दिएका छन् । ‘कतारलाई दबाब र जबरजस्ती प्रतिरोधको बहादुरीको सफलताको लागि बधाई छ,’ उनले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रा अन्य अरब छिमेकीका लागिः ईरान न त दुश्मन हो न त खतरा नै । क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि हाम्रो प्रस्तावले पनि ढिलोचाँडो महत्व पाउनेछ ।’

जोर्डनका उप प्रधानमन्त्री र विदेश मामिलामन्त्री अयमान सफाडीले सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धि भनेका छन्, ‘जीसीसी अन्तर्गतका मुलुकको शिखर सम्मेलनको अन्तिम कुराकानी यस क्षेत्रको समस्यालाई निको पार्नु, खाडी सङ्कट अन्त्य गर्नु र भाइचाराको सम्बन्धलाई आफ्नो सामान्य मार्गमा पुनःस्थापित गर्नु एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।’ उनले भने, ‘परिणामले अरब खाडी क्षेत्रमा एकता, स्थिरता बढाउने छ, जनताको विकास, समृद्धिको अभिलाषाको सेवा गर्नेछ र अरब एकतालाई सुदृढ बनाउनेछ ।’

टर्कीको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कदमलाई स्वागत गरेको छ । ‘खाडी विवाद समाधान गर्न साझा इच्छाशक्ति अभिव्यक्ति र कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्धको बहालीको घोषणा स्वागतयोग्य अग्रगामी विकास हो ।’

‘हामी आशा गर्दछौं कि शिखर सम्मेलनको अन्तमा हस्ताक्षर गरिएको अल उला घोषणाले द्वन्द्वको अन्तिम समाधानका लागि नेतृत्व गर्नेछ । खाडी मुलुकबीच आपसी विश्वासको बहालीसँगै टर्की जीसीसीसँग संस्थागत सहयोग अगाडि बढाउन तयार छ ।’ टर्की जीसीसीको रणनीतिक साझेदार हो ।