मणि दाहाल
नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन दिनेगरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिने भएको छ।
अमेरिकाले कानुन नै बनाएर नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) बीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
अमेरिकाको दुवै सदनले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन, २०२० पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई दिनअघि यसमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्।
यसअघिसम्म अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई सहज वातावरण बनाउन नेपाललाई मौखिक र अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्दै आएको थियो। अमेरिका–चीन टक्कर बढ्दै जाँदा अब भने अमेरिकाले कानुन नै बनाएर दबाब दिने भएको हो।
सो कानुनको धारा ६ मा भद्र सहमतिको अतिरिक्त नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने गरी कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा सरकारले रोक लगाउने गरेको छ।
‘अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई यूएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न र कारबाहीको जोखिम भएका कारण तिब्बतबाट भागेर नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका तिब्बतीहरुलाई नेपालको समाज तथा आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागिता प्रदान गर्नेगरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ,’ दफा ६ मा भनिएको छ।
