सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सरकारले स्थापना गरेको हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)मा साढे ५ अर्ब रूपैयाँको हिसाब गोलमाल भएको पाइएको छ।
सरकारले एचआइडिसिएलको पुँजी वृद्धि योजनाविना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६मा गरी कम्पनीमा ५ अर्ब ५० करोड सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरी रकम निकासा दिएको थियो। सेयरमा लगानी गर्न सरकारले दिएको यो रकम कम्पनीले सेयर पुँजीमा नदेखाई ‘एडभान्स अन सेयर’मा उल्लेख गरी बैंकमा राखी ब्याज कमाएको थियो।
सरकारको लगानी सेयर पुँजीमा नदेखाएका कारण कम्पनीले आर्थिक वर्षहरू २०७४/७५ र २०७५/७६ को मुनाफाबाट वितरण गरिएको लाभांश सरकारले पाउन सकेको छैन। कम्पनीले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५० करोड रूपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र २०७५/०७६ को १२ प्रतिशत नगद लाभांश ६६ करोड गरी एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पाउन नसकेको हो। कम्पनीको ११ अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ सर्वसाधारणको छ।
