कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका शिक्षालय सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहको तोकिएको छ । संक्रमणको अवस्था हेरी विद्यालय खोल्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यढाँचा तयार गरेको छ ।
कार्यढाँचाअनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा विद्यालय खोल्न सक्ने गरी कार्यढाँचा तयार गरेको छ । यसअघि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको कार्यढाँचालाई मन्त्रालयले छलफल गरी पुनः संशोधन गर्न शुरु गरेको छ ।
असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । सोहीअनुसार अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले संक्रमण नभएका, कम भएका र बढी भएका क्षेत्रका विद्यालयको अवस्थाबारे अध्ययन गरी खोल्ने निर्णय स्थानीय तहले पाइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यढाँचा तयार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक महासंघ, हिसानलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कार्यढाँचा तयार गरेको हो । कोभिड–१९ का कारण गएको चैतदेखि शिक्षालय बन्द छन् ।
लामो समयदेखि विद्यालय बन्द गर्दा शैक्षिकसत्रमा समेत असर पर्ने भएपछि मंसिर अन्त्यदेखि विद्यालय खोल्ने वातावरण तयार गर्न कार्यढाँचा तयार गरेको हो । मन्त्रालयले कार्यढाँचा स्वीकृत गरेपछि सोही आधारमा सबै मापदण्ड पालना गरी शिक्षालय खोल्नेछन् । लामो समयदेखि विद्यालय बन्द गर्दा शैक्षिकसत्रमा समेत असर पर्ने भएपछि मंसिर अन्त्यदेखि विद्यालय खोल्ने वातावरण तयार गर्न कार्यढाँचा तयार गरेको हो । मन्त्रालयले कार्यढाँचा स्वीकृत गरेपछि सोही आधारमा सबै मापदण्ड पालना गरी शिक्षालय खोल्न सक्नेछन् ।
सरकारले वैशाख १ गतेबाट गणना हुने गरी शैक्षिकसत्र लागू गरेको छ । सोहीअनुसार सबै विद्यालयले अनलाइन कक्षा शुरु गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी भौतिकरुपमा विद्यालयमै उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न कार्यढाँचा तयार गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यढाँचामा स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै बालबालिकालाई विद्यालय जान मानसिकरूपमा तयार पार्नुपर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
